एमसीसी राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्झौता हो भन्दा भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पार्टीको कार्यदलको रिपोर्टको सुझावलाई वेवास्ता गरेर एमसीसी कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेर पुनः अर्को सम्झौता गरेका छन्। उक्त सम्झौतामा के कस्तो सम्झौता गरिएको छ। नेपाली जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन्।
नेकपा पार्टीले सुझाव गरेका आधारमा : एमसीसी सम्झौतालाई सुधार गर्न केपी ओलीको सरकारको तर्फबाट पहलकदमी नगरिकन उल्टै अनुमोदनका लागि भनेर प्रतिनिधिसभामा सम्झौता दर्ता गरिएको छ। अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक रणनीति एमसीसीमा नेपाल पनि सदस्य भएको र आइपिसलाई सफल बनाउनका लागि एमसीसी परियोजना अगाडि सारिएको सुरक्षा र विकासको परिपुरक कार्यक्रम एमसीसी हो भनेर स्पष्ट भन्दा भन्दै पनि विगतमा केपी ओलीको सरकारले यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया बाहिर ल्याएन।
उल्टै देशको ढिकुटीबाट अरबौं रकम खर्चेर एमसीसी अफिस खडा गरेर जबरजस्ती एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने काम भइरहेको छ। यो गैर कानुनी काम हो। आर्थिक नियमविरुद्ध काम हुँदै आएको छ। यसरी वामपन्थीले सरकारमा गएर गरेको राष्ट्रहित विरुद्धको कामकै रुपमा रहने भयो। कलङ्कको कालो टीका लाग्ने नै भयो। नेपालको विकासका नाममा राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा नै गम्भीर आँच पुग्ने यथास्थितिको एमसीसी सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्न हुँदैन।
४०/५० अर्ब रकममा देशको राष्ट्रियता र सुरक्षालाई बन्धक राख्न हुँदैन। नेपाललाई विदेशीहरुको परेड खेल्ने अफगानिस्तान जस्तो वा सिक्किमिकरण जस्तो देश बनाउन हुन्न। अहिले यो सरकारले एमसीसी पारित गर्ने भनेर जुन प्रचार गरिएको छ। यसबारेमा सत्ता साझेदार दलहरु होसियार हुन जरुरी छ।
र आइपिसमा नेपालको संलग्नता हो होइन ? के नेपालले आइपिसको सदस्य बन्न सहमति जनाएको हो वा होइन ?तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणमा गएर फिरेको ६ महिनापछि अमेरिकाले नेपाल पनि आइपिसको सदस्य देश हो भनेर भनेको छ। वास्तविकता के हो ? अहिलेसम्म नेपाल सरकारको आधिकारिक भनाइ बाहिर आएको छैन।
नेपालले असंलग्नताको नीतिलाई अंगाल्दै आएको छ। असंलग्न राष्ट्रको हिसाबले नेपाल आइपिस जस्तो सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुँदा देशको सार्वभौमिकताको रक्षा, असंलग्नताको सिद्धान्त, राष्ट्रियता र अखण्डतामा आँच पुग्ने निश्चित छ अतः यस्तो सैन्य गठबन्धनमा कुनै हालतमा पनि संलग्न हुन हुँदैन। फेरि एमसीसी सम्झौता आइपिसको परिपुरक कार्यक्रम हो भनेर किटानी साथ अमेरिकाले भनि सकेको स्थितिमा यसलाई स्वीकार्ने कुरै हुँदैन।
एमसीसी सम्झौता भित्रका दर्जनभन्दा बढी बुँदाहरु एमसीसी सम्झौता लागू भएपछि नेपालको संविधान र कानुन भन्दामाथि एमसीसी सम्झौता लागू हुने वा अमेरिकी कानुन लागू हुनेदेखि एमसीसी सम्झौता लागू भएपछि नेपालभित्र काम गर्न आउने जनशक्तिको जाँचतौल गर्न नपाउने, के कस्तो मालसामान नेपाल ल्याउने हो त्यो पनि कुनै जाँचपास गर्न नपाउने जुन बुँदा छन्। यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर रुपमा आँच पुग्ने निश्चित छ।
यथास्थितिको एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन र कार्यान्वयनले नेपाल भित्रनै ठूलो असन्तुष्टि बढेर विद्रोह र आन्दोलन हुँदा झन समस्या चर्किएर थप चुनौती खडा हुनेछ। यो सम्झौता लागू भएपछि नेपाल सरकारको परियोजनाको व्यवस्थापनमा, अनुगमन र नियन्त्रणको अधिकार कायम नहुने, नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति कायम नहुने, आर्थिक क्षतिपूर्ति भएमा नेपालले मात्रै व्यहोर्नुपर्ने जस्ता गम्भीर असमान र नेपालको हित विपरीतका विषयहरु सम्झौतामा समावेश छन्।
यो सम्झौता हुबहु लागू भएमा देशभित्र गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिप्रति सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सांसदहरू लगायत बुद्धिजीवी, नागरिक समाज गंभीर बनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पर्दछ। र सरकारले पनि आइपिसमा नेपालको संलग्नता हो होइन ? यसको वास्तविकता संगसँगै एमसीसीका वारेमा यथाशीघ्र सहि दृष्टिकोण नेपाली जनता समक्ष स्वेतपत्रको रुपमा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ।
_1739267551.png)
