काठमाडौं, २९साउन । नेकपा माओवादी केन्द्र लीलामणि पोखरेलले अमेरिकी मिलेनियम कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । पोखरेलले एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितको अनुकूल नभएको दाबी गरे ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि आज बिहान पत्रकार ऋषि धमलालाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेता पोखरेलले भने, “मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, नो एमसीसी ।

नेपालको राष्ट्रिय हितको अनुकूल नभएको एमसीसीलाई संसद्ले कसरी पास गर्न सक्छ ? कोलिसन गभर्मेन्टको पार्टनरमा दलहरुबीच सहमति भएको र साझा एजेन्डा मात्र अघि बढ्छन् । हुन त सरकारमा एमसीसी सम्झौता गर्ने अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नै कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ तर विवादास्पद भएको मुद्दालाई कसरी अघि बढ्छ र ?”

उनले केपी ओलीले एमसीसीका नाममा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सिकार खेलेको आरोप पनि लगाए । ओलीलाई एमसीसी पास गर्नु अनिवार्य हुनुको कारण दुनियाँलाई थाहा भएको उनले बताए । उनले थपे, “एमसीसीबारे सयौं बहस भएको छ । अमेरिकी सहायताको सन्दर्भमा ५० करोड डलर झिँगाको टाउको भन्दा सानो हो । ६२ अर्ब त हामीकहाँ एउटै संस्थाले कर तिर्न बाँकी छ ।”

नेता पोखरेलले विकासको राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि एससीसी आवश्यक नभएको बताए । उनले भने, “मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई असर गर्ने ढंगले हामीले कसैसित पनि अनुचित सन्धि, सम्झौता गर्न सक्दैनौं । दाता राष्ट्रले पनि अनुचित सर्त लाद्न मिल्दैन । छिमेकी मुलुकका सुरक्षा सरोकार जायज होलान् तर आठ हजार माइल टाढाको अमेरिकाको चिन्ता हामीले किन गर्ने ? ग्लोबल द्वन्द्वको मारमा हामी किन पर्ने ?”

पोखरेलले एकदुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले विस्तार पाउने पनि ठोकुवा गरे । उनले भने, “यो एकल पार्टीको बहुमत भएको सरकार होइन । भिन्न भिन्न ध्रुवका दलहरुको संयुक्त सरकार हो । संविधानलाई सजीव बनाउने, संसद्लाई पूर्ण जीवन दिने जटिलतालाई हल गर्न केही राजनीतिक दलको सहकार्य आवश्यक भएकाले यो सरकार बनेको हो । त्यसैले आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन केही समय लागेको मात्र हो ।”

पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा माओवादी केन्द्रमा कुनै विवाद नभएको पनि उनले बताए । उनले भने, “पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा औपचारिक बैठकमा कुनै कुरा आएको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्दै दुई जना साथी छँदै छन् । यहाँ व्यक्तिको प्रश्न होइन, विचारको हो । पार्टीले दिएको गाइड लाइन अनुसार काम गर्ने हो ।”

अहिले उपप्रधानमन्त्री चाहियो भनेर धम्की दिने समय नभएको उनले बताए । उनले भने, “मलाई लाग्छ, अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने छलफलपछि सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ । माओवादी केन्द्रमा केही समस्या छैन । यो सरकारको अधिकतम कार्यकाल डेढ वर्ष हो । यो कार्यकालमा भयंकर काम हुन्छ भन्ने छैन । मुख्य कुरा संविधानलाई सजीव गराउने र संसद्लाई अकालमा मृत्यु गराइँदैन भन्ने कुरा स्थापित गराउने हो । कोभिडले सिंगो देश, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था अस्तव्यस्त भएकाले त्यसलाई त्राण दिने हो ।”

नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकपछि विस्तार गर्ने, जसपामा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको निर्णय गरेपछि गर्ने र एमालेको माधव नेपाल विचार समूहमा एकता नहुने स्थितिमा सामेल हुने भनेकाले केही विलम्ब भएको उनले बताए । उनले थपे, “सदन सञ्चालनका लागि कुनै बिजनेस प्रवेश गरेको छैन । विश्वासको मत दिने साथीहरुको भूमिका विधेयक वा प्रस्तावमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ ।”