काठमाडौं,३२ साउन । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएपछि एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । नेता नेपालले आफू निकट नेताहरूसँग एकताका लागि ओलीले सबै ढोका बन्द गरिसकेकाले नयाँ दल गठन गरेर अगाडि बढ्नु नै अन्तिम विकल्प हुनसक्ने भनिसकेका छन् ।

रणनीति तय गर्न नेपाल समूहसंवद्ध सांसदको बैठक बसेको छ । सांसदहरु आन्तरिक छलफलमा जुटे पनि यसबारेमा केही खुलाइएको छैन । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि थप रणनीति बनाउँन अहिले पनि नेपाल समूहका सांसद आन्तरिक छलफलमा छन् ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाल समूहका २२ जना सांसद छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा ओली समूह छाडेर ७ जना सांसद नेपाल समूहमा खुलेका थिए । नेपाल समूहमै रहेका ११ जना सांसद भने विश्वासको मत दिनेबेला अनुपस्थित भए ।

कस्तो आउँदैछ अध्यादेश ?

सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरे पनि कस्तो आउँदैछ भन्ने आकालन मात्र गर्न सकिन्छ । तर, एमाले र जसपा दुबै विभाजन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्थामा अध्यादेश निक्कै लकच हुनसक्छ ।

एमाले मात्र विभानज गर्ने अवस्था भएको भए केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संख्यामा केही घटाए पनि पुगथ्यो । अर्थात हाल ४०–४० प्रतिशतको व्यवस्थाबाट केही घटाए पनि नेपाल समूहका लागि पुग्नेछ । तर, जसपा विभाजनका लागि अध्यादेश निक्कै लचक हुनुपर्छ । किनकी, जसपामा महन्थ–राजेन्द्र समूहसँग जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नै छैन ।

उनीहरु पार्टीको साधारण सदस्य र सांसद मात्र छन् । त्यस्तो अवस्थामा जसपा विभाजनका लागि संसददीय दलको केही प्रतिशतमै पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा हुनुपर्ने हुन्छ । दृष्टी बाट