काठमाडौं, २ भदौं । पाँच महिना लामो एकता प्रयास असफल भएपछि अन्ततः एमाले औपचारिक रूपमा विभाजनको संघारमा पुगेको छ । सरकारले पठाएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएलगत्तै नयाँ दल दर्ता गर्ने नेपाल समूहको तयारी छ । नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेर संस्थापनले पनि विभाजनलाई सहजीकरण गरिदिएको छ ।
नेपाल समूहका नेता विरोध खतिवडाले एकताको अन्तिम कोसिसमा लागेको र अध्यादेश जारी हुने बेलासम्म प्रगति नभए दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग जाने बताए । ‘नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया, सबै कागजात तयार छन्,’ उनले भने, ‘एकताको सम्भावना करिब–करिब सकिएको हुँदा अध्यादेश जारी हुनेबित्तिकै आयोग जाने तयारी छ ।’
नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्यमा रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपतिबाट बुधबार अध्यादेश जारी भए नयाँ दल दर्ताका लागि लगत्तै आयोग जाने तयारी छ । निर्वाचन आयोगमा कायम २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्येबाट करिब ६० जना सदस्यको हस्ताक्षर संकलन भएको छ ।
अब २० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी कानुन जारी भएमा ४१ सदस्यको पनि पर्याप्त हुनेछ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ सांसद नयाँ पार्टीको पक्षमा छन् । त्यसमा अझै केही थपिने नेताहरूको दाबी छ । राष्ट्रिय सभामा आफ्ना ९ सांसद रहेको यो समूहको दाबी छ ।
नेपाल समूहले यसअघि नै सबै जिल्लामा जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठनमा समानान्तर कमिटी बनाएको छ । यसअघि जिल्ला कमिटीमा नेपाल पक्षका ४० अध्यक्ष थिए । तर पछि केही नेता घटेर करिब ३५ मात्रै रहेको नेताहरूको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपा एकता बदर गरेलगत्तै ब्युँतिएको एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच राजनीतिक र सांगठनिक मुद्दामा विवाद छ । विवाद व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयास असफल भएको भन्दै नेपाल समूहले अलग्गै पार्टी घोषणाको गृहकार्यमा जुटेको हो ।
पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कोस्टमा केही थप्ने टुंगो भइसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (क्रान्तिकारी) वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी नाम राख्ने प्रस्ताव आएको एक नेताले बताए । ‘पार्टीको नाममा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ । त्यसका लागि केही साथीहरूलाई जिम्मा दिएको छ,’ ती नेताले भने, ‘चुनाव चिह्न ताराभित्र हँसिया हथौडा, कलश, दियो, पुस्तकमध्ये एउटा हुन सक्छ तर टुंगिएको छैन । थप विकल्पको खोजी भइरहेको छ ।’
केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीमा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता राख्ने तय भएको छ । तर अरू पदाधिकारी राख्ने वा नराख्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । ‘अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताबाहेक अरू पदाधिकारीका विषयमा कुनै तयारी छैन । अहिले अरू पदाधिकारी नराख्ने भन्ने पनि छ,’ ती नेताले भने । केन्द्रीय कमिटी कति सदस्यीय भन्ने टुंगो लागेको छैन । तर, ६० देखि ९० सदस्यीय बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको एक नेताले बताए ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।




















