मोरङ, २० भदौं । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकताका लागि भएको १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँदै यसको कोही भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेकपा एमाले मोरङले आज (आइतबार) मोरङको विराटचोकमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गदै उनर्ले अदालतले नेकपा एमालेलाई कानुनी रुपमा २०७५ जेठ २ मा फर्काए पनि जेठ २ को अवस्था यान्त्रिक ढङ्गले नहुने बताउँदै जेठ २ को कार्यान्वयन सिर्जनात्मक रुपमा हुने बताए ।

‘१० बुदे कार्यदलले दिएको सुझाव हो पार्टीको निर्णय होइन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गरिरहँदा यो यान्त्रिक ढङ्गले हुँदैन्, हुन सक्दैन, सिर्जनात्मक ढुङ्गले हुन्छ ।’ उनले १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेका छन् । पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काए नयाँ पार्टीबाट आएकाहरुलाई अन्याय हुने उनले बताएका छन् ।

‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वाेच्चको फैसलाले कानुनी रुपमा जेठ २ मा पुग्यौं,’ उनले भने, ‘यसलाई यान्त्रिक ढङ्गले बुझ्न हुदैन, २०७५ साल जेठ २ फेरि त्यही अवस्थामा जस्ताको तस्तै आउन सक्दैन, कोही कमरेड भ्रममा नपरे हुन्छ ।’ महासचिव पोखरेलले हिजोका दिनमा पार्टीको जिम्मेवारी लिएका र पार्टीमै रहेकाहरुलाई समेटेर जिम्मेवारी दिइने बताए ।

तेस्रो धारका नेताहरु अलमल र अनिश्चयको घेराबन्दीमा
एमालेले माधव नेपाल समूहमा रहेका तेस्रो धारका नेता–कार्यकर्ता आफूतिर ल्याउन गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जिल्ला–जिल्लामा समस्या देखा पर्न थालेका छन् । यही समस्याले गर्दा एमालेमै बसेका तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको राजनीतिक अडान र उनीहरुले भन्दै आएको पार्टी एकतामाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

पार्टी विभाजनमा कतै नखुलेका कार्यकर्ता तान्ने दुवै पक्षको कसरत जारी रहेकै बेला जेठ २ अघिको एमाले पार्टी संरचनामा फर्काउने भनिएको १० बुँदे कार्यान्वयनप्रति अध्यक्ष ओली पछि हटेको अर्थका रुपमा बुझ्न थालिएको छ । यसले दोस्रो पुस्ताका तेस्रो धारका नेताहरु अलमल र अनिश्चयको घेराबन्दीमा परेका छन् ।

एमालेमा लामो समय माधव नेपालसँग रहेका तर पार्टी विभाजनका बेला नेपाललाई छाडेर एमालेमै बसेका नेताहरुले जेठ २ अनुसार १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषय उठाउन थालेका छन् । तर, यही बेला पीपीएलको एक पक्षीय भेला र महासचिव ईश्वर पोखरेलले जेठ २ अब एमाले फर्कन नसक्ने फैसला सुनाएपछि एमालेमा १० बुँदे कार्यान्वयनबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।