काठमाडौं,२४ भदौ । नेकपा (एमाले)को संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान विघटन गर्न नमिल्ने भनी बारम्बार सुझाव दिएको बताएका छन्। नेम्वाङले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको सुझाव पटक-पटक दिएता पनि ओलीले नमानेको बताएका हुन्।
तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले पछि किन नबोलेको भनी आलोचना गरेता पनि संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएको समेत बताए। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘संसद्को पहिलो विघटन भयो, त्यो विघटनमा मेरो अभिव्यक्ति, मन्तव्य खुब चर्चामा थियो। सर्वोच्च अदालतमा पनि छलफलको विषय बन्यो। पटक-पटक माननीय न्यायधिशज्यूहरूले पनि रुलिङ गर्नु भयो। मलाई राम्रो सम्झना छ, मैले पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षण कक्षा चलाउँदा धुलिखेलमा बोलको भाषण थियो। त्यो मैले बोलको हुँ। मैले ठ्याक्कै त्यही कुरा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षसँग पटक-पटक गरेको छु।’
नेम्वाङले अगाडि भने, ‘कानुनी र राजनीति रूपमा संसद्को विघटन ठिक हुँदैन भनी मैले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएँ। एउटा प्रधानमन्त्रीले धेरै जनाका सुझाव लिन्छ र ती सुझावका आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। उहाँ त्यतिबेला मैले भनेको आधारमा होइन अरू आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो।’
संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा परिसकेको अवस्थाका आफूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति नदिएको विषयमा थप स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘जब संसद् विघटन भएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो, मैले त्यतिबेला भनेको छु, अब मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गयो, यो कसले भनेको ठिक हो वा होइन त्यो सर्वोच्च अदालतले न्याय निरूपण गर्छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेलामा मैले बोल्नु हुँदैन किनभने संविधानमै हामीले यो व्यवस्था गरेका छौं। संसदमा समेत पनि छलफल गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेका छ। त्यसैलाई पालना गर्दै मैले भने अब म बोलिन, सर्वोच्चले फैसला गरेको भोलिपल्ट मलाई सोध्नुहोस् म आफ्नो कुरा भन्छु भने।’
_1739267551.png)
