-सन्तोष साह
काठमाडौं, १३ असार । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) ले प्रदेश–२ सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउँदैछ । मन्त्रीहरुले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप पार्टीभित्रैका सांसदले लगाएपछि सो बिषयमा राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा छलफल शुरु भएको छ ।

काठमाडौंमा राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलको बैठक चलिरहेको छ । दुई दिनदेखि जारी अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा प्रदेश–२ सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुका बिषय गहन छलफल जारी रहेको राजपा स्रोतले जनाएको छ ।

राजपा नेपालबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट बितरण गरेको, पार्टीलाई बलियो बनाउने काम नगरेको, अनावश्यक अभिव्यक्ति दिंदै हिंडेकोलगायतका आरोप राजपा नेपालकै सांसदले लगाएका छन् । राजपा नेपालबाट सहभागी मन्त्रीहरु जनअपेक्षा अनुसार काम नगरी आफ्ना आसेपासेलाई संरक्षण दिने काम मात्रै गरेको एक सांसदले बताए ।

जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेपछि उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । अहिले दुई दिनदेखि काठमाडौंमा जारी अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा त्यसै बिषयमा गम्भिर छलफल चलिरहेको छ ।

१९ जेठमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबिरुद्व राजपा नेपालकै पाँच जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीमुखी भएको बताउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मन्त्रीहरुले धेरै बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लगेर आफ्ना निकटका कार्यकर्तालाई मात्रै बाँडेको आरोप लगाएका थिए ।

राजपा नेपाल प्रदेश–२ का सांसदहरु नेत्रबिक्रम साह, प्रमेश्वर साह, डा. रिना यादव, मनिषकुमार सुमन र बिन्देश्वर यादवले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । पाँच सांसदको संशोधन दर्ता प्रस्तावले प्रदेश–२ मा हङ्गामा मच्चाएको थियो ।

त्यसपछि २८ जेठमा जनकपुरस्थित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक अनिल झा, पूर्व संयोजकद्ध राजकिशोर यादव र महेन्द्रराय यादव तथा असन्तुष्ट सांसदका बीचमा छलफल भएको थियो । छलफलमा अध्यक्ष मण्डलका नेता अनिल, राजकिशोर र महेन्द्ररायले मन्त्री बदल्ने आश्वासन दिएपछि असन्तुष्ट सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए । राजपा नेपालका पूर्व संयोजक एवं पार्टी तथा प्रदेश–२ कमिटी संयोजन समितिका संयोजक महेन्द्रराय यादव हुन् ।

लामो प्रयासपछि असन्तुष्ट सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि प्रदेश–२ सरकार जोगिएको थियो । समाजवादी पार्टी नेपालको ३०, राजपा नेपालको २५ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको एक सांसदको समर्थनमा संयुक्त सरकार बनेको छ । यसमध्ये एक सांसद सभामुख, पाँच सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सरकार ढल्ने निश्चित भएको थियो । प्रदेश–२ मा १०७ सांसद छन् ।

तर, राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताले मन्त्री फेर्ने प्रस्ताव गर्दै तत्कालका लागि सरकार जोगाउन सफल भए । सांसदहरुले संशोधन फिर्ता लिएसँगै नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको थियो । ‘हामीलाई अध्यक्ष मण्डलका नेताले मन्त्री फिर्ता बोलाउने आश्वासन दिएपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका हौं’, असन्तुष्ट एक सांसदले भने, ‘मनोमानी काम गर्ने मन्त्रीहरुलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउनेमा हामी बिश्वस्त छौं ।’

प्रदेश–२ को मन्त्रीमण्डलमा राजपाका तर्फबाट तीन जना मन्त्री छन् । जितेन्द्र सोनल भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री, नवलकिशोर साह सामाजिक विकासमन्त्री र रामनरेश राय वन, पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री छन् ।

राजपाका मन्त्रीहरुले आफू निकटका कार्यकर्तालाई मनोमानी तरिकाले बजेट दिने गरेको बारम्बार राजपाकै सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् । केहि समयअघि राजपाकै एक सांसदले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री सोनलले योजना बेचिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

राजपाबाटै सामाजिक विकासमन्त्री बनेका नवलकिशोर साहले बिभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरी आफ्नो क्षेत्रमा लगेको यसअघि आरोप लागिसकेको छ । वन, पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री रामनरेश राय यादवले मन्त्रालय राम्रोसँग सम्हाल्न नसकेको, बजेट परिचालन गर्न नसकेको र यस मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि विधेयक ल्याउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका पूर्व संयोजक राजकिशोर यादवले अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा मन्त्री फिर्ता बोलाउने बिषयमा छलफल हुने बताए । अहिले नै मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय नभएको बताउँदै आउने बैठकमा छलफल हुने बताए । तर, राजपा स्रोतका अनुसार अध्यक्ष मण्डलको बैठक दुई दिनदेखि यसै बिषयमा केन्द्रित भई छलफल चलिरहेको छ ।


यादवले यो साताभित्रै बस्ने अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा प्रदेश सरकारको काम, कार्वाही, अहिलेसम्म भएका प्रगति, जनअपेक्षा अनुसार काम भए–नभएको समीक्षा गर्दै मन्त्री हटाउने बिषयमा छलफल हुने बताए । अध्यक्ष मण्डल सदस्य यादवले मन्त्रीहरुको कार्यको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्दै निर्णय लिन सकिने बताए ।

यद्यपी यादवले नीति तथा कार्यक्रमबिरुद्व संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुसँग अध्यक्ष मण्डलले मन्त्री हटाउने त्यस्तो कुनै आश्वासन नदिएको बताए । ‘हामीले त्यस्तो, कुनै आश्वासन दिएका छैनौं’, उनले भने, ‘हामी प्रदेश सरकारको कामबारे समीक्षा गरेर मात्र निर्णय लिन्छौं ।’

मन्त्री पदबाट फिर्ता आउने निश्चित भएपछि सोनल, साह र रायले पार्टी शीर्ष तहका नेतालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुका बिरोधमा पार्टीकै सांसदले आवाज उठाएपछि यो बिषयमा अध्यक्ष मण्डलले गम्भिर छलफल गर्दै निर्णय गर्ने जनाएको छ । त्यही भएर दुई दिनदेखि चलिरहेको अध्यक्ष मण्डलको बैठक अहिले पनि जारी नै रहेको छ ।