काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेर विधिमा आधारित बहुपक्षीय पद्धतिको पक्षधर नेपाल भएको स्पष्ट गर्दै उक्त विश्व संस्थाको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति चिरस्थायी निष्ठा रहेको बताउनु भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संस्था नेपालले आज राजधानीमा गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिका स्वार्थ र प्राथमिकता’ विषयको प्रवचनमा उहाँले उक्त विश्व संस्थाको सक्रिय सदस्य राष्ट्र नेपालले छ दशक यता विश्वशान्ति र सुरक्षाका निम्ति सक्दो योगदान गरिरहेको बताउनुभयो ।

विश्वशान्ति स्थापना र स्थायित्वका निम्ति राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सैन्यमा सैनिक र प्रहरी परिचालन गरेर योगदान पुर्याउने नेपाल पाँचौँ राष्ट्र हो भन्दै उहाँले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई नेपालको संविधानले नै उच्च महत्व दिएको स्मरण गराउनुभयो ।

बदलिँदो विश्व परिवेश र क्षेत्रीय सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा प्रवद्र्धन एवं सम्बद्र्धन नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अभिन्न पाटो भएको बताउँदै उहाँले त्यसमा सबैको साझा समझदारी र मतैक्यता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग प्रवद्र्धन नेपालको प्राथमिकता भएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिम्स्टेक०को चौथो सम्मेलन नेपालले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको तथा अवरुद्ध भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क० प्रक्रियालाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न निरन्तर प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

एशियन कोअपरेशन डाइलग (एसीडी) को सदस्य र साङ्घाइ कोअपरेशन अर्गनाइजेशन (एससीओ) को ‘डाइलग पार्टनर’ का रुपमा नेपालले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गरिरहेको चर्चा गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावबाट जोगिन पेरिस सम्झौताको अक्षरसः पालना हुनुपर्ने नेपालको अडान स्पष्ट पानुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आम विनाशका हातह।तियारको पूर्णनिःशस्त्रीकरण, आ।तङ्कवादका सबै रुप र प्रकटीकरणको निन्दा गर्ने नेपालको नीति छ, आ।तङ्वादी गतिविधि कुनै पनि बहानामा नेपाललाई मान्य छैनन् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्ने नेपालको स्थापित मान्यता रहेको बताउँदै उहाँले आन्तरिक द्वन्द्वको निरुपणका निम्ति राष्ट्रिय नेतृत्व र त्यसमा उसको स्वामित्वप्रति नेपालको दृढ समर्थन रहने स्पष्ट पारे । विवाद हल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता गैरराजनीतिक संस्थाको संलग्नतालाई भने नेपाललाई स्वीकार्य भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सयमयको मागअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई प्रभावकारी, कार्यकुशल र उत्तरदायी तुल्याउन उक्त विश्व संस्थामा सुधार हुनुपर्ने नेपालको अभिमत प्रकट गर्दै उहाँले त्यसमा शान्ति, सुरक्षा, विकास तथा मानवअधिकारजस्ता विषयलाई समान महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।