जनकपुरधाम—धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–८ का एक परिवारकी महिला सदस्य हराएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा खोजतलासको निवेदन दर्ता हुन्छ। निवेदन दर्ता भएको केही बेरमै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सम्पूर्ण टोली ती हराएकी महिलाको खोजतलासमा जुट्छ। प्रहरीले खोजीका क्रममा ती महिला जान सक्ने सम्भावित स्थानहरूमा स्थलगत अनुसन्धान गर्छ। हराएकी महिलाले प्रयोग गर्ने मोबाइलको टावर र लोकेसनका आधारमा थप अनुसन्धान अघि बढ्छ। प्रहरीले मोबाइल पछ्याउँदै कल डिटेल, लोकेसन तथा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट महिला हराएको भन्दा पनि आफ्नै स्वेच्छाले गएको सुइँको पाउँछ।

तैपनि जिल्लाका प्रतिष्ठित राजनीतिक दलको कमान्ड सम्हाल्ने नेता तथा सत्ताधारी दलका सांसद र नेताहरूले धनुषाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रुपेश खड्कामाथि हराएकी महिलाको खोजी गरिदिन दबाब दिन्छन्।

प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै अनुसन्धान टोली काठमाडौंसम्म पुग्छ। काठमाडौंबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा जिल्ला अदालतमा ती महिलाले अदालती विवाह (कोर्ट म्यारिज) गरेको प्रमाण फेला पर्छ। अदालतमा गरिएको कानुनी विवाहमा दुवै जना विवाहका लागि उमेर पुगेको र आपसी सहमतिमा विवाह भएको देखिएपछि प्रहरीको अनुसन्धान त्यहीँ टुंगिन्छ।

तर, यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का धनुषा जिल्ला सभापति लक्ष्मेश्वर यादवसहित केही सांसद र नेताहरूले सो विवाह छुटाउन तथा युवकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिन्छन्। प्रहरीले भने उमेर पुगेर भएको विवाह र कानुनी मान्यताको आधार देखाउँदै पक्राउ गर्न अस्वीकार गर्छ।

सोही क्रममा रास्वपा धनुषाले आयोजना गरेको तिहार तथा छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झा र रामविनोद यादव उपस्थित थिए। सोही कार्यक्रममा सभापति यादवले धनुषाका एसपी खड्कामाथि गम्भीर लाञ्छना लगाउँदै एक साताभित्र सरुवाको माग गरे। धनुषाका प्रहरी प्रमुख एसपी खड्कामाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदा उनले सभामा वाहवाही पाए। तर, उनले बोलेको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको तर्फबाट प्रतिक्रिया दिँदै एसपी खड्काले आफू र प्रहरी संगठनको नाम जोडेर लगाइएका आरोपहरू आपत्तिजनक, भ्रामक र तथ्यहीन रहेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत जवाफ फर्काए।

यस्तो छ घटना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धनुषा जिल्ला सभापति लक्ष्मेश्वर यादवले असोज १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा छोरी खोजिदिन भन्दै निवेदन दर्ता गराउँछन्। प्रहरीको अनुसन्धानले उनकी छोरी र एक युवकबीच जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट कानुनी विवाह भएको प्रमाणहरू जुटाउँछ। सोही अनुसार प्रहरीले सभापति यादवसहित परिवारजनलाई महिलाले कानुनी विवाह गरेको प्रमाणसहित जानकारी गराउँछ। तर, लक्ष्मेश्वर यादवसहित रास्वपाका नेताहरूले सो विवाह छुटाउन दबाब सिर्जना गर्छन्। प्रहरीले कानुनविपरीत दबाब नमानेपछि सहयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका उनी सार्वजनिक कार्यक्रममै जिल्ला प्रहरी प्रमुखमाथि खनिन्छन्।

सभापति यादवले एसपी रुपेश खड्कालाई ‘घुसखोर’ र ‘दलाल’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गर्छन् र सामान्य झगडाका घटनामा आर्थिक लेनदेन गरेर प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। घरायसी झगडामा समेत ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै उनले भाषण गर्दा कार्यकर्ताले ताली पिटिरहन्छन् भने मञ्चमा रहेका सांसदहरू मुस्कुराइरहेका देखिन्छन्।

घटनापछि प्रहरीले आफ्नो पक्ष राख्दै हंसपुर नगरपालिका–८, भूतही टोलका ५६ वर्षीय यादवले आफ्नी पारिवारिक महिला सदस्य हराएको भन्दै २०८३ असोज १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खोजतलासका लागि निवेदन दिएको तर, बुझ्दा ती महिला हराएको नभई कोर्ट म्यारिज गरेर गएको भेटिएको जनाउँछ। यो विषयमा प्रहरीले घटनाका दुवै पक्षलाई प्रत्यक्ष कुराकानी गराउनुका साथै विवाहसम्बन्धी प्रमाण देखाएर वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदा समेत परिवारको मञ्जुरीबिना भएको विवाह अस्वीकार गर्दै केटापक्षलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएको एसपी खड्काले बताएका छन्।

यादवकी छोरीले गरेको विवाह कानुनतः वैध छ। हराएकी भनिएकी महिला २७ वर्ष र युवक २३ वर्षका रहेको, जात नमिल्ने तथा आर्थिक स्तर कमजोर भएकाले यादवले विवाह छुटाउन दबाब दिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। एसपी खड्काले सभापति यादवले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै अपुष्ट सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगर्न आग्रह गरेका छन्।

सभापति यादव निलम्बित, स्पष्टीकरण माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धनुषा जिल्ला सभापति लक्ष्मेश्वर यादवलाई निलम्बन गरेको छ। धनुषा प्रहरी प्रमुख एसपी रुपेश खड्कामाथि विभिन्न आरोप लगाएपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोध्दै निलम्बन गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी खड्काले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएपछि पार्टीले सभापति यादवसँग स्पष्टीकरण माग गरेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेश प्रदेश कार्यालयले निलम्बित धनुषा जिल्ला सभापति लक्ष्मेश्वर यादवलाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति र गतिविधिबारे स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। २०८३ कात्तिक १० गते जारी गरिएको पत्रमार्फत यादवसँग पाँच बुँदामा लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको छ।

पत्रमा प्रहरी प्रमुखलाई लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्ति, पारिवारिक मामिलामा पदको दुरुपयोग गरेको, प्रहरी घेराउ गर्ने धम्की दिएको र पार्टीको आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिबारे ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नबुझाए वा जवाफ चित्तबुझ्दो नभए पार्टी विधानबमोजिम आवश्यक कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ। साथै, निलम्बनमा परेका यादवले पार्टी कार्यालय प्रयोग गरेको पाइएकाले ३ दिनभित्र जिल्ला पार्टी कार्यालयको साँचो प्रदेश सभापतिमार्फत कार्यवाहक सभापतिलाई बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।