काठमाडौं — सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ जनालाई नियुक्त गरेको छ। विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति अध्यादेशमार्फत खारेज गरेपछि सरकारले रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति गरेको हो। तर, नियुक्ति पाएकाहरू सबै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समर्थक रहेको दाबीले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकाय, संस्थान, बोर्ड, काउन्सिल, आयोग तथा विश्वविद्यालयलगायत ८० निकायमा ४१९ जनाको नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको छ। यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १४ जना र प्रधानमन्त्रीबाट विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको विवरण छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए। उक्त अध्यादेशमार्फत पूर्ववर्ती सरकारहरूले नियुक्त गरेका १ हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए।

नियुक्तिको संख्याका आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ। उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत १३ निकायमा १५९ जनाको नियुक्ति भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत १५ निकायमा ८२ जना र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत १८ निकायमा ७० जनाको नियुक्ति भएको विवरण छ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत २९, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत २५, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत १४ तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत ११ जनाको नियुक्ति भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले नियुक्ति खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट गरिएको दाबी गरेका छन्। योग्य, व्यावसायिक र विषयगत विज्ञलाई नियुक्त गरिएको सरकारको भनाइ छ।

यद्यपि, नियुक्ति पाएका सबै व्यक्ति रास्वपा समर्थक रहेको दाबी पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण प्रस्तुत विवरणमा खुलाइएको छैन। नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षता मूल्यांकन गर्न नियुक्त व्यक्तिहरूको राजनीतिक आबद्धता, योग्यता, छनोट प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी विवरण आवश्यक हुन्छ।

यसैबीच, राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न ल्याइएको अध्यादेश संसद्बाट निर्धारित अवधिभित्र स्वीकृत नभएपछि निष्क्रिय भएको थियो। अध्यादेशमार्फत पुराना नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने अभ्यासले भविष्यमा सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक निकायका नियुक्ति फेरि फेरिने जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।