नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र को आधिकारिक्ता सम्बंधी बिवाद बारे हालै निर्वाचन आयोग को निर्णय लाई दुबै पक्षले आ-आफ्नै ढ़ंगले अर्थाइ रहेका छन, जसले आम जनमानसमा अझै भ्रम पुर्ण रुपमा हटेको देखिदैन।.
(१ ). निर्वाचन आयोगले पार्टी को अन्तिम विधान को धारा १८ को (क) मा उल्लेख भए अनुसार केन्द्रीय कमिटी आगामी एकताको राष्ट्रीय एकताको महाधिवेशन सम्मका लागि पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ भन्ने प्रबंधलाई मूलभूत रुपमा टेकेर निर्णय दिएको देखिन्छ।
(२). विधान को धारा १८ कै १. अनुसार दूई अध्यक्ष, दूई वरिष्ठ नेता एक प्रवक्ता र एक महासचिव सहित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी (३). केन्द्रीय सचिवालय सहित बढीमा ४५ सदस्यीय स्थाई कमिटी. लाई मान्यता दिएको छ । धारा १८ कै (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीको अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था को (१) अनुसार अध्यक्ष सहित पदाधिकारी, सचिवालय, स्थाई कमिटी र पोलिटब्युरो को निर्वाचन गर्नेछ । यसै दफा को (१२). अनुसार संधीय संसद, नेपाल सरकार, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सन्चालनका लागि निति निर्माण र नेतृत्व प्रदान गर्ने । धारा १८ कै (झ) मा व्यवस्था भएको अध्यक्ष को अधिकार र कर्तव्य को प्रावधान अनुसार :-------- (७) मा बैठक को अध्यक्षता बारे :--- दूबै अध्यक्ष ले राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, सचिवालय को बैठकको संयुक्त रुपमा वा आपसी सल्लाह मा दूई मध्ये एक ले वा बैठकमा एक जना मात्र उपस्थित भएमा नीज ले अध्यक्षता गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
महासचिवको अधिकार र कर्तव्य (ट) अनुसार ४ . केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थाई कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय का निर्णय हरु कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष लाई सहयोग गर्ने ।
यसो हुदा खेरी बैठक को अध्यक्षता सम्बंधी ब्यबस्था मा यउटै मात्र अध्यक्ष उपस्थित रहेका नीज ले बैठक को अध्यक्षता गर्ने अधिकार प्रष्ट रुपमा दिएको हुँदा ४४१सदस्यीय कमिटी को गणपूरक संख्या ५१%माथी हुदा हाल प्रचण्ड - माधव समूह मा ७१.८% को समर्थन रहेको मा बहुमत को प्रावधान, अध्यक्षता सम्बंधी प्रावधान र महासचिव को अधिकार अध्यक्ष को सहयोगी भुमिका मात्र रहेको हुंदाहुंदै " महासचिव को अभाव मा बहुमत भए पनि बैठक हुनसक्दैन" भन्ने भनाइ आत्मरति मात्र हो।
धारा - ६० मा स्पष्ट ब्यबस्था भए अनुसार - - बहुमत को निर्णय पार्टी को निर्णय हुनेछ (क) एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठक हरु मा सबै बिषय माथी छलफल गर्दा जनवादी प्रकृया अपनाइने छ। निर्णय प्रक्रियामा मत बिभाजन भएमा बहुमत को निर्णय पार्टी को निर्णय हुनेछ।
धारा-- ६३ (क) अनुसार पार्टी को अचल र जीन्सी सम्पत्ति सबै केन्द्रीय कमिटीको हुनेछ । अध्याय - १५को--मस्यौदा विधान तथा अन्तरिम विधान संशोधन - (घ) यस विधानमा संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले गर्न सक्नेछ।
धारा - - ७१ अनुसार - - नियम बनाउने अधिकार :---- केन्द्रीय कमिटीले विधान संग न बाझिने नियमावली, विनियम इत्यादि बनाई लागू गर्न सक्ने छ । धारा - - ७२ को व्यवस्था अनुसार - - बाधा अड्काउ फुकाउने--यस विधान को कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न आएमा केन्द्रीय कमिटी ले उक्त बाधा अड्काउ फुकाउने छ त्यसको अनुमोदन राष्ट्रिय महाधिवेशन बाट गर्नुपर्ने छ।
चुनाव चिन्ह - - अनुसूची - - ३ विधान को धारा - - ५संग सम्बंधित - - - - - पार्टी को चुनाव चिन्ह सूर्य हुनेछ (जो संग बहुमत छ, उ संग सूर्य हुनेछ) कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रकृया नपुग्दा जो संग बहुमत छ उ पुनः प्रकृया पुर्याएर निर्माण गर्न सक्छ, यहाँ सम्म कि विधान, नियमावली समेत संशोधन गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री के पी ओली संग ४४१ केन्द्रीय सदस्य मध्ये १०० को सेरोफेरो मात्र रहेको प्रचंड - माधव पक्ष संग ३०० भन्दा माथि सदस्य को समर्थन रहेको हुदा, यो पक्ष सबै निर्णय आफू अनुकूल गर्न बाटो खुला छ।
ओली संग आत्मसमर्पण वा अर्को पार्टी दर्ता वाहेक कुनै विकल्प छैन, चाहे आज गरोस वा दस दिन पछी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) बाट बिभाजन गर्न ४०%प्रतिशत न पुग्दा क. ख ग देखी नयाँ दल नै वहाँ संग को अन्तिम विकल्प हो । ददूई तिहाई मत ल्याउन संसद विघटन गरेको उफ्राइ को रहस्य कित मानसिक सन्तुलन गुमेको संकेत हो या स्टंटवाजी को प्रयास।
संधीय संसद, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह को सदस्य हरु ले दल त्याग गर्न न हुने
राजनितिक दल सम्बंधी कानुन अनुसार :-----(संशोधन सहित २०७३-२०७४)
दल त्याग --३१ को व्यवस्था अनुसार - - दल त्याग गर्न न हुने :--
( १)-दफा - ३० मा जून सकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दल को तर्फबाट उम्मेदवार भई संधीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, वा स्थानीय तहको सदस्य ले त्यस्तो पद को अवधि कायम रहे सम्म जून दल को उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यो दल त्याग गर्न सक्ने छैन।
(२) उप दफा - ( १)प्रतिकूल हुने गरि कुनै सदस्य ले दल त्याग गरे मा नीज निर्वाचित भएको पद नीज ले दल त्याग गरेको मिति देखी स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ।
यस्तो अवस्थामा कूनै पनि निर्वाचित व्यक्ति ले पार्टी बिरोधी गतिविधि बाट अलग रहनु पर्ने अनुरोध गर्दछु, अन्यथा कार्वाई हुने कुरा अनुरोध छ। आठ दिन भित्र आफू बाट गल्ती भएको मा आत्मालोचित हुदै काम मा जूट्न र मूल पार्टी संग सम्पर्कमा आउन अनुरोध छ।
_1739267551.png)
