काठमाडौँ,१६ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर पनि विश्वासको मत पाउन सफल भएका छन् । उनको यस नियुक्तिलाई धेरैले आउँदो १७ महिना ढुक्क भयो भन्ठानेका छन् । तर, एमाले एकता भएमा जुनसुकै बेला सरकार धरापमा पर्ने देखिएको छ ।

सामान्यत: एकपटक प्रधानमन्त्री चयन भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । देउवाले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएको र विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसकेको कारण अर्को चुनाव नभएसम्म उनले नै सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् । तर, उनको यो कार्यकाल पनि निसर्त छैन । यसबीचमा गठबन्धनको कुनै पनि घटकले साथ छाडेमा देउवा सरकार ढल्नेछ ।

देउवालाई दलीय समर्थनबाट मात्र विश्वासको मत प्राप्त भएको छैन, सांसदहरुले व्यक्तिगत मत निर्णायक भएको छ । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरी समर्थन दिनेमा एमालेका २२ जना सांसद छन् । एमाले अहिले दुई ध्रवमा विभाजित छ ।

सर्वोच्च अदालतले ह्वीप उल्लंघन गर्नेमाथि कारवाही गर्न नपाउने गरी प्रतिषेधको आदेश जारी गरेको छ ।तर, एमालेमा एकताको प्रयास पनि जारी छ । एकताले मूर्तरूप लिएमा यो सरकार जुनसुकै बेला अल्पमतमा पर्न सक्नेछ ।

जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर नेतृत्वको खेमाले देउवालाई समर्थन दिए पनि सरकारमा नजाने भनेको छ । त्यस्तै यस खेमाले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगबाट समय पाएको छ । ठाकुर पक्षले दलको मान्यता पायो र एमाले एकीकृत भयो भने देउवा सरकार त्यही विन्दुबाट अप्ठेरोमा पर्नेछ ।

किनभने, गठबन्धन सरकारको कुनै पनि साझेदारले साथ छाड्यो र समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । एमाले एकीकृत भएमा उसले देउवालाई समर्थन नरहेको निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ । त्यसमा ठाकुर समूहले पनि साथ दिँदै देउवा सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जनाउ दिन सक्नेछ ।

त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यतिखेर एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउनेछ । अब पार्टीको ह्वीप नमान्ने छूट एमाले सांसदहरुलाई हुने छैन । जसपाको ठाकुर पक्षबाट समेत समर्थन नपाउने अवस्थामा देउवा अल्पमतमा परी सत्ता छाड्नुपर्नेछ ।

देउवा अल्पमतमा पर्नु भनेको वैकल्पिक गठबन्धनसँग बहुमत पुग्नु हो । देउवाले गर्न सम्भावित संसद विघटन रोक्न वैकल्पिक गठबन्धनले पहिला नै राष्ट्रपति कार्यालयमा बहुमतको हस्ताक्षर बुझाउन सक्नेछ ।

त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपति मान्न बाध्य हुने छैनन् । अनि नयाँ प्रधानमन्त्रीले देउवालाई विस्थापित गर्न सक्नेछन् । त्यसरी देउवालाई विस्थापित गर्ने नयाँ प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नै हुन बेर छैन । किनभने, देउवालाई हटाउने र हालको गठबन्धन भत्काउने सर्तमा केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई अघि सार्न सक्नेछन् । आफू प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएपछि नेपालले देउवाको गठबन्धनमा काँध थापिरहनुपर्ने छैन ।

दलको समर्थन नभएका सांसदहरुले पनि जुनसुकै बेला देउवाको साथ छाडेको जनाउ दिन सक्नेछन् । पार्टी नीतिविपरीतका सबै निर्णय खारेज हुने सहमति एमालेभित्र भएमा पनि देउवाको कुर्सी धरापमा पर्न सक्नेछ ।

तसर्थ, एमाले विभाजनमै देउवा सरकारको भविष्य सुरक्षित रहेको देखिन्छ । तर, ४० प्रतिशत सांसद माधव नेपालले पुर्याउन नसकेमा देउवा सरकार जोगिने छैन । सांसद पदलाई धरापमा राखेर अब माधव नेपाल कुनै पनि राजनीतिक कदम चाल्ने छैनन् ।

नेपाल खेमाका सांसदको पद जोगाउन र एमालेलाई विभाजन गर्न अब देउवासँग एउटा मात्र विकल्प राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी यसअघि केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश पुन: जारी गर्ने ।