काठमाडौं,२३ साउन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी नेतृ एवम् पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई चुनौती दिएकी छन्।
१२ लाख भूमिहीन गरिव नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरुमाथि गम्भीर चोट पुर्याउने गरी आयोग विघटन गरेको उनले आरोप लगाइन्।
शनिबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘दशैंमा लालपूर्जा पाउने भयौं भनेर जनता उत्साहित भएका थिए। तर वर्तमान सरकारले एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले जुन ढंगले आयोग विघटन गर्यो। त्यसले यो सरकार भूमिहीन गरीबको हो कि, होइन भन्ने प्रश्न खडा गराएको छ।’
नेतृ अर्यालले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कानुन सम्मत ढंगले सो आयोग गठन गरेको दावी समेत गरिन्। उनले भूमि ऐनको आठौं संशोधन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सो आयोग गठन गरेपनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहीनमाथि लात हानेको आरोप समेत लगाइन्।
‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सपथ लिएलगत्तै भूमिहीन गरिव नागरिकमाथि लात हानेर गम्भीर चोट पुर्याउनुभयो। यो सरासर गल्ती कुरा थियो। यो आयोग कानुनसम्मत छ कि छैन ? भन्ने कुरा छाडि दिऊ। केही कुरा नपुगे संशोधन गरेर अघि बढन सकिन्थ्यो। आयोगको नै विघटन गर्नुपर्ने छ र ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
नेतृ अर्यालले वर्तमान सरकारले नयाँ आयोग बनाउने भनेपनि भूमिहीनहरुको समस्याभने समाधान गर्न नसक्ने दावी समेत गरिन्।
_1748709835.png)
_1790090749.png)