काठमाडौं,५ फागुन । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएको २ वर्षपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभाको समेत निर्वाचन भयो ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्यायो । त्यसपछि २०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । वाम गठबन्धनको सरकारले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका दलको समेत समर्थन पायो । जसअनुसार संसदमा दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थनबाट ओली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
यति धेरै अनुकूलताका बाबजुत पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली दुई पटक संशोधन गरे । उनले नियमावलीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै मन्त्रालयबाट हुने कामकाज हेरफेर गरे । मुख्यगरी राज्यका स्वतन्त्र र बलिया निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याए ।
सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७२ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धानका कार्य अर्थ मन्त्रालयले हेर्दै आएको थियो । नियमावलीअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत थियो ।
२०७४ साल चैत १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ पहिलोपटक संशोधन गरेको थियो । नियमावली संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइयो । त्यसको एक महिना नपुग्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मातहत रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याएर निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लागेको थियो । सडकदेखि सदनसम्म पनि यसको घोर विरोध भएको थियो ।
कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुन्छ । संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । त्यसमा उल्लेख छ, ‘महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुन्छ । संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा सरकार र तोकिएका अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हो ।
सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट सरकारको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुन्छ । सरकारका तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्छ ।
महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताले हरेक वर्ष आफ्नो र मातहतका कार्यालयले गरेका कामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई दिने र प्रधानमन्त्रीमार्फत संसदमा पेस गर्ने भएकाले यो अख्तियार र लोकसेवा आयोग जस्तै संवैधानिक निकाय भएको कतिपयको तर्क छ । यद्यपि राज्यका १३ वटा निकायलाई मात्रै अहिले संवैधानिक निकायका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकाय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु दुःखद भएको प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् । विनाअध्ययन यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको उनले नेपाल प्रेससँग बताए ।
‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताका कार्यालय छुट्टै संवैधानिक निकाय हुन् । ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयसित सरोकार राख्ने निकाय होइनन् । तिनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा रहन र काम गर्न दिनुपर्थ्यो । यस्ता गम्भीर निर्णय बृहत् अध्ययन गरेरमात्र गर्नुपर्थ्यो’, उनले भने ।
ओलीको विरोध गर्ने देउवाले डेढ वर्षसम्म यो विषय उठाएन
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ती निकायलाई फिर्ता गराउने कुनै पहल गरेन । सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत देउवालाई जेठ २९ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आदेश दिएपछि उनी नियुक्त भएका थिए ।
डेढ वर्षभन्दा बढी समय माओवादीसहितको गठबन्धन नेतृत्व सरकारका प्रधानमन्त्री भए पनि देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका विभागलाई पुरानै निकायमा फर्काउने पहल गरेनन् । तर, ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लिँदा भने कांग्रेसले संसददेखि सडकसम्म विरोध गरेको थियो ।
देउवाको सचिवालयका अनुसार त्यतिवेला गठबन्धन नेतृत्वको सरकार भएकाले गठबन्धन दलसँगको छलफलविना यो निर्णय हुन नसक्ने भएकाले कुनै काम अघि बढेन ।
ठीक नियतले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थिएन : अर्थविद्
कतिपयले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहनु ठीक भए पनि त्यतिवेला ओलीको नियत ठीक नभएको बताए । यदि राजनीतिक स्वार्थ नहुने हो भने यी दुई निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु ठीक भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ । खनालले संस्थाले प्रभावकारी काम गर्यो भने कहाँ रहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण नभएको नेपाल प्रेससँग बताए ।
उनी भन्छन, ‘हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै हो । तर, यहाँ नियत खराब देखिएकाले यसको आलोचना भयो । त्यतिवेला केपी ओलीले आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्न र मन परेकोलाई बचाउन ल्याएको जस्तो देखियो । त्यतिवेला त्यसको प्रमाण पनि फेला परेको थियो ।’
‘राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत रहँदा राजस्व चुहावट गर्ने र अनुसन्धान गर्ने दुइटै मन्त्रालयकै निकाय हुँदा त्यहाँ स्वार्थ बाझिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि मातहतका कर्मचारी पनि तानिने सम्भावना अधिक भयो’, खनालले भने ।
उनी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकै कुरा गर्दा अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै नेपाल राष्ट्र बैंक मातहतको वित्तीय अनुसन्धान इकाइ छ । यस्तै राजस्व विभागले पनि हेरिरहेको हुन्छ । यसकारण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पनि नियमन गर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्छ ।’
राजनीतिक प्रतिशोधलाई कारण नबनाइएमा सैद्धान्तिक हिसाबले यी दुई निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लैजानु ठीक भएको खनालको तर्क छ ।
अर्का पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा यी दुई विभाग जहाँ रहे पनि उद्देश्यअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको एकल चासोले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइयो । तर, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले चासो देखाएनन्’, उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा राख्दा स्वार्थ बाझिन सक्छ भन्ने हो । राजनीतिक निर्णयलाई कर्मचारीतन्त्रले अपनत्व लिन सकेको देखिएन ।’
अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै प्रभावकारी छ : पूर्वअनुसन्धान अधिकृत
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख गणेश अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी भएको तर्क गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै भएकाले अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु उपयुक्त भएको उनले नेपाल प्रेससँग बताए ।
‘गृह मन्त्रालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय विषयप्रति खासै चासो हुँदैन । भइहाले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जाने भएकाले महत्वपूर्ण कुरामा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न ढिलो हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा सीधै कार्यकारीसँग जोडिएको छ । कतिपय सूचना तत्काल दिनुपर्ने भएकाले त्यो सीधै कार्यकारी प्रमुख मातहत बस्दा राम्रो हुन्छ’, अधिकारीले भने ।
तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मातहत ल्याउन सुझाव दिइएको थियो । सांसद गगन थापाले पनि अनुसन्धान विभाग सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता गृहसँग मात्रै रहेको तर्क गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय भन्छ- यो विषयमा अहिले ध्यान गएको छैन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको २ महिना पुग्न लागेको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वटा निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लिँदा विरोध गरेका प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री छन् । तर, उनले यसबारेमा न केही बोलेका छन् न त पहल नै गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय स्रोतका अनुसार यसमा अहिले छलफल भएको छैन । सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘२ महिना नै पुगेको छैन सरकार गठन भएको । यो विषयभन्दा पनि अहिले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । यतिमात्र नभएर विभिन्न रिक्त रहेका नियुक्तिमा सरकार लागिरहेको छ । यो विषयमा छलफल र बहस हुने वेला भइसकेको छैन । बिस्तारै हुन्छ नि !’
प्रधानमन्त्री मातहत रहेका शक्तिशाली कार्यालय
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
राजस्व अनुसन्धान विभाग
राष्ट्रिय योजना आयोग
राष्ट्रिय विकास परिषद्
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय
लगानी बोर्ड
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
संवैधानिक परिषद् सचिवालय
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
नेपाल ट्रष्टको कार्यालय
यो समाचार नेपालप्रेसबाट साभार गरिएको हो ।
