काठमाडौं । प्रदेशको प्रहरी प्रमुख र प्रत्येक जिल्लाको प्रहरी प्रमुख को रहने भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा सांसद तथा सरकारको मत बाझिएको छ । प्रदेशको प्रहरी प्रमुखसमेत केन्द्रकै मातहतमा रहने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमा सांसदहरूले असहमति जनाएका छन् । तर, सरकार पक्ष सांसद भने प्रदेश तथा जिल्लाको प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरीबाटै हुनुपर्ने अडानमा देखिएका छन्। २९ चैतमा दर्ता भएको ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हाल राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा छ । अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशमा पनि नेपाल प्रहरीको प्रमुख रहने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो । तर, समितिले भने सो व्यवस्था ठाडै अस्वीकार गर्दै पुनर्लेखन गरेर नयाँ प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘माननीय सदस्यहरूले प्रदेश प्रहरी नेपाल प्रहरीकै नेतृत्वमा सञ्चालन हुने विधेयकको प्रस्तावमा असहमति जनाउनुभएको छ । दफा ३ को उपदफा ५ पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछु,’ समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । यो पनि पढ्नुहोस्, मनसुन सक्रिय भएसँगै सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न पूर्वतयारी उद्धार र राहतका लागि सरकारले सम्पूर्ण आवश्यक गृहकार्य पूरा गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्ने पूर्वतयारी तथा प्रकोपबाट पीडितको यथाशीघ्र उद्धार र राहतका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिए ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुनेको यथाशीघ्र उद्धार तथा राहतका लागि सातवटै प्रदेशमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको खोज तथा उद्धार टोलीका साथै सम्पूर्ण संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारीसमेत उनले दिए । त्यसैगरी, मनसुन सक्रिय भएदेखि विपद् पूर्वतयारीका लागि नेपाली सेनाद्वारा इटहरी, काठमाडौँ र सुर्खेतमा हेलिकोप्टरसहितको खोज उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।