जकार्ता—इन्डोनेसियाले घाटामा रहेका तथा उत्पादकत्व न्यून भएका ७५० भन्दा बढी सरकारी स्वामित्वका उद्यम बन्द गर्ने भएको छ।

राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिआन्तोले यसै वर्षको अन्त्यसम्म सरकारी उद्यमको पुनर्गठन पूरा गर्ने घोषणा गर्दै जनताका लागि मूल्य सिर्जना गर्ने र उत्पादनशील संस्थालाई मात्र सञ्चालनमा राखिने बताएका छन्।

संसद्मा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सुबिआन्तोले धेरै सरकारी उद्यमले नाफा देखाए पनि वास्तविक रूपमा घाटामा रहेको बताए। गत वर्ष सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ‘दानान्तारा’ सार्वभौम सम्पत्ति कोष स्थापना गरेपछि देशमा सरकारी स्वामित्वका १ हजार ७४ वटा उद्यम रहेको पत्ता लागेको उनले जानकारी दिए।

‘मैले ३०० वा ४०० वटा सरकारी उद्यम मात्र छन् भन्ने सोचेको थिएँ, तर १ हजार ७४ वटा रहेछन्,’ उनले सांसदहरूसँग भने।

सरकारले हालसम्म २९० वटा उद्यम बन्द गरिसकेको र आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म सरकारी उद्यमको सङ्ख्या ३०० भन्दा बढी नरहने राष्ट्रपति सुबिआन्तोले बताए। त्यसअनुसार ७५० भन्दा बढी उद्यम बन्द वा पुनर्गठन गरिनेछन्।

उनका अनुसार पुनर्गठन अभियानबाट सञ्चालक तथा आयुक्तको पारिश्रमिक, भवन र सवारीसाधन भाडा तथा व्यावसायिक यात्रालगायत प्रशासनिक खर्चमा हालसम्म करिब ५०० खर्ब रुपिया (२ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी) बचत भइसकेको छ। सरकारले चालु वर्षमा यस्ता खर्चबाट ७०० खर्ब रुपिया बचत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

राष्ट्रपति सुबिआन्तोले सरकारी उद्यमका व्यवस्थापन तथा सञ्चालकको काम छानबिन गर्न विशेष अस्थायी अदालत गठन गर्ने सम्भावनासमेत अघि सारेका छन्। करिब ३० वर्ष पुराना विषयसमेत छानबिन गर्न सकिने बताउँदै उनले विगतका गल्ती स्वीकार गर्नेहरूका लागि विशेष आममाफीको व्यवस्था गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

सरकारले सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन, घाटामा रहेका संस्थाको पुनर्संरचना तथा राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारी स्वामित्वका उद्यमको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा घटाउने योजना अघि सारेको हो। एजेन्सी