-प्राइभेट कम्पनीको कुरा सुने पनि काम सरकारी तहबाटै ।
-सेक्युरेटी प्रेसको प्रस्ताव तयार पार्दा नै ७ वटा मन्त्रालय संलग्न देखियो । जसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगै, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्राय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ।
-बैंकको नोट छाप्ने कुरा पहिलो चरणमा देखिएन ।
-प्लान्ट, स्टिकर, लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रको मात्र काम गर्ने ।
-बैंक नोट दोस्रो चरणमा मात्र ।
-बैंक नोट बाहेकको पहिलो चरणको पेपर र कार्डको मात्र करिब २३ अर्ब ५० करोड ।
-प्राप्त प्रस्ताव दुबै देशका करिब १८० देखि १८५ मिलियन युरो ।
-लागत अनुमान भन्दा झण्डै एक अर्ब सस्तो देखियो ।
-परराष्ट्र मन्त्रालयले २५ लाख राहदानी छाप्ने परियोजना संलग्न देखियो ।
-भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब १० लाख लाइसेन्स छाप्ने परियोजना संलग्न देखियो ।
-अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब थान अन्तशुल्क स्टिकर प्रिन्ट गर्ने परियोजना संलग्न ।
-परराष्ट्र मन्त्रालयको १९२ वटा इनरोलमेन्ट सिस्टम यसैभित्र समावेश गरेको ।
-सञ्चार मन्त्रालयको प्लान्ट+विल्डङ निर्माण (क्यापासिटी विल्डिङ समेत यसै योजना समावेश गरेको पाइयो ।
-परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै करिब ५० लाख पासपोर्ट छाप्न झण्डै ९ अर्बको टेण्डर भएको देखियो ।
-सञ्चारले किन्ने सम्पूर्ण सिस्टम खरिद समेत यसैमा संलग्न भएको देखियो ।
-परराष्ट्रले टेण्डर निकल्दा इपासपोर्ट प्रति पासपोर्ट लागत करिब १४ डलर निकालेको देखियो ।
-फ्रान्स र जर्मनीको प्रस्ताव हेर्दा करिब ८ डलर प्रतिगोटाको दरले प्रस्ताव गरेको पाइयो ।
-इनरोलमेन्ट (पर्सनालाइजेसन सिस्टम) १९२ सहित २५ लाख पासपोर्ट छाप्ने पनि देखियो ।
-समग्रमा ३ अर्ब भन्दा बढीको अन्य मन्त्रालयको योजना पनि समावेश भएको देखियो ।
-मेन्टेनेन्स सर्भिसका कुरा पनि देखियो सञ्चारको मात्र प्रस्ताव साँढे २३ अर्बको अनुमान देखियो ।
-जिटुजीको प्रक्रिया गोकुल बाँस्कोटाले नै सुरू गरेको देखियो ।
-स्वीस कम्पनीको प्रस्तावनै देखिएन ।
-गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन खानैका लागि बार्गेनिक गरेका थिए भने महंगो छाडेर किन सस्तो रोजे ?
-मिश्रको दाबी गरे अनुसार कुनै पनि निर्णय भएको र एउटा पनि पक्रिया अघि बढेको देखिएन ।
सिबराज खडकाको फेसबुक वालबाट
_1739267551.png)
