काठमाडौं,५ असार । पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको उद्दण्डताले सीमा नाघेको छ । आफ्नै मातहतका कर्मचारीदेखि विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीमाथि अश्लील गालीगलौज गर्नेदेखि भौतिक रुपमा जाइलाग्ने उनको हर्कतलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मूकदर्शक बनेका छन् ।
खुलेआम पैसाका लागि बार्गेनिङ गर्ने, प्रचारका लागि स्टन्टबाजी गर्ने र सार्वजनिक मर्यादामा बस्न नसक्ने यस्ता मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले किन काखी च्यापिरहेका छन् ? सम्बन्धित पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसक्दा पनि देउवालाई तिनै अनैतिक र स्तरहीन मन्त्री किन प्यारा भइरहेका छन् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
आले नैतिक रुपमा आचरणहीन मात्र होइन, विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा आलेले नीतिगत चलखेल समेत गरिरहेका छन् । उनले असार १ गते संसद्को बैठकमा प्रेसराइज्ड वायुयानको अवधि १० वर्ष र ननप्रेसराइज्डको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो जहाज भित्र्याउन कानुनी बन्देज लगाउने अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो कार्यक्षेत्रगत निम्छरोपन देखाएका छन् ।
यस्तो उच्च प्राविधिक तथा संवेदनशील विषयमा व्यवसायी, हवाई विज्ञ तथा अन्य हवाई सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जानकार व्यक्ति एवं संघसंस्थासँग कुनै सल्लाह सुझाव नै नलिई एकतर्फी रुपमा स्वेच्छाचारी, अव्यावहारिक, तर्कहीन अभिव्यक्ति गरेको देखिन्छ ।
एयरलाइन्स व्यवसाय उच्च प्राविधिक तथा अति नै संवेदनशील हुने हुँदा प्राविधिक विज्ञहरुको व्यापक अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिइन्छ । तर आलेले त्यतातिर कुनै कष्ट नै नगरी एकतर्फीरुपमा लहडी तवरले यो अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ ।
जहाजका हरेक पार्टपुर्जाको निश्चित चक्र तथा अवधि हुन्छ । उक्त अवधि पूरा भएपछि नयाँ पार्टपुर्जा स्वतः फेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका सबै वायु सेवा कम्पनीले जहाज मर्मतसम्भारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान, विमान निर्माता कम्पनीको सर्त नियमन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डभित्रै रही सबै कार्य गरिरहेका छन् ।
यसको चेकजाँच नियामक निकाय प्राधिकरणले नियमित रुपमा गरी नै राख्नुका साथै अन्तर्राष्टिय नागरिक उड्डयन संगठनलगायत अन्य हवाई सुरक्षा र हवाई व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अनुसरण तथा अक्षरशः पालना गरिरहेको पनि वायु सेवा सञ्चालक संघले जनाएको छ ।
तर मन्त्री आलेले विमानको उमेरसँग जहाज दुर्घटना दाँजेर आफ्नो कच्चापन र पूर्वाग्रह प्रस्तुत गरेका छन् । कम्तीमा यति कुरा थाहा पाउन अहिलेसम्म भएका हरेक दुर्घटनाको छानविन प्रतिवेदन मात्र हेर्दा पनि सबै छर्लंग हुने अवस्थामा पनि मन्त्रीले हचुवा अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो स्तर थप घटाएका छन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निरीहता र कमजोर नेतृत्वका कारण उनका टिमका धेरै मन्त्रीहरु एकपछि अर्को गरी गम्भीर विवादमा तानिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेटमा चलखेल गर्न दिएको विवरण बाहिर आएका छन् ।
उनले सदनमा पेस गरेको बजेटका वाक्यवाक्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार छताछुल्ल भएको । आलेको उद्दण्डता झन् हेर्नै नसकिने भइसकेको छ । केहीअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक मञ्चबाटै गौर नरसंहार दोहोर्याउने आपराधिक र अमानवीय अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । तर यी कुनै माथि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले छानबिन वा कारवाही नगरी टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् ।
सर्वोच्च कार्यकारी थलोमै देखिएको यो उद्दण्डता र दण्डहीनता अनि प्रधानमन्त्रीको निरीहता संसारका अरु कुनै पनि वेस्टमिन्स्टर प्रणाली भएका मुलुकमा सायदै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सम्पूर्ण देशको अन्तिम कार्यकारी अधिका र प्रधानमन्त्रीमा निहित रहन्छ । मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री नै सर्वाधिक शक्तिशाली र निर्णायक हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुन्छ ।
त्यसैले मन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले चाहँदासम्म मात्रै पदमा रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीले जुनकुनै बेला पनि मन्त्रीलाई हटाउन सक्छन् । यसविरुद्ध कुनै अड्डाअदालतमा मुद्दा पनि लाग्दैन । कुनै मन्त्रीका गतिविधि र नीति विवादित हुँदा प्रधानमन्त्रीले कुनै कदम नचाली चुपचाप हेरेर बस्छन् भने ती मन्त्रीका सबै हर्कतमा प्रधानमन्त्रीको पनि साथ र सहयोग छ भन्ने देखिन्छ ।
मन्त्रीहरुका यी शंकास्पद र आपत्तिजनक क्रियाकलापबारे सार्वजनकि वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ । संसदमा समेत आवाज उठेको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनका साझेदार घटकलाई चिढ्याएर निर्वाचनको मुखमा जोखिम लिन नचाहेका हुन् वा मन्त्रीलाई कार्वाही गरे गठबन्धनमै भाँडभैलो मच्चिएला भन्ने त्रासमा छन् भने त्यो अर्को खेदजनक पक्ष हो । राष्ट्रका सबै अंग र प्रणालीमा थिति बसाल्न आफै नमुना बन्नुपर्नेहरुले गति छाड्ने हो भने सुशासनको कुरा केवल फलाक्ने विषय मात्र हुनेछ ।
_1739267551.png)
