काठमाडौं,२२ पुस । केन्द्र सरकार गठन भएसँगै सात वटै प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरू भएको छ। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएपछि गत पुस १० गते नेकपा एमाले नेतृत्वको सात दल तथा तीन स्वतन्त्र सांसद सम्मिलित नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको थियो।
सोही दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १६७ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए। उनलाई पुस १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् भने पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेका थिए।
सपथ ग्रहण गरेलगत्तै सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद समेत विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ गते संसदमा विश्वासको बहुमत लिँदैछन्।
मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव लडेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पूर्वसहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री नदिएको भन्दै एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल भएपछि राजनीतिक समीकरणले नयाँ मोड लिएको थियो।
नयाँ सत्ता साझेदार दलको सहमतिअनुसार माओवादी र एमालेबिच प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आधा-आधा कार्यकाल सञ्चालन गर्ने सहमति जुटेको छ भने राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भएको छ। त्यस्तै, सरकारका अन्य प्रमुख पदमा गठबन्धन दलमा आबद्ध दलहरूबीच भागबन्डा गर्ने सहमति भए पनि टुंगिसकेको अवस्था छैन।
यता केन्द्र सरकारको भागबन्डा नटुङ्गिँदै सत्ता साझेदार दलहरूबीच प्रदेश सरकार गठनको सकस छ। सरकार गठनका लागि केन्द्रमा सहमति भएजस्तै सातै प्रदेशको सरकार गठनका लागि पनि सत्ता साझेदार दलका मुख्य दल एमाले र माओवादीबीच सहमति भइसकेको छ।
पुस १२ गते बसेको प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने र बागमती, गण्डकी, कर्णाली र प्रदेश नं. १ एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।
६ प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू
सत्ता साझेदार दलका मुख्य दल एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई अध्यक्षबीच प्रदेश सरकार गठनका निम्ति सहमति भए पनि प्रदेशका सांसदहरूले भने आफ्नो दाबी कायम राख्दै आएका छन्।
प्रदेश नम्बर १ मा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकार गठनका लागि पुस २४ गतेसम्मको समयसीमा दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिनसके पनि यस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलका मुख्य दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भइसकेको छ।
यस प्रदेशमा एमालेले ४० सिटमा जित हासिल गरेको छ भने माओवादीले १३ सिटमा जित हासिल गरेको छ। राप्रपाले ६ सिट जितेको छ भने जसपाले १ सिट जितेको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभामा कांग्रेसले २९ सिट जितेको छ।
मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीलाई आधा-आधा कार्यकाल दिने ओली-दाहालबीच सहमति भएको छ। १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश प्रदेशसभामा एमालेले २३, जसपाले १६, जनमत पार्टीले १३, कांग्रेसले २२, लोसपाले ९ र माओवादी केन्द्रले ८, राप्रपाले १ र नेकपा एसले ७ सिटमा जीत हासिल गरेका छन्।
मधेस प्रदेशमा नेपाल संघीय समाजवादीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १ र ६ जना स्वतन्त्र सांसदले चुनाव जितेका छन्। १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ।
अन्य ६ प्रदेशमा सरकार गठनका निम्ति आह्वान भइसके पनि मधेस प्रदेश प्रमुखले भने त्यहाँ सरकार गठनका निम्ति आह्वान गरिसकेका छैनन्। बागमती प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व गर्ने दुई नेताबीच सहमति भएको छ। बागमती प्रदेश सरकार गठनका निम्ति प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुस २५ गतेभित्र दाबी पेस गर्न आग्रह गरिसकेका छन्।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसले ३७, एमालेले २७, माओवादी केन्द्रले २१, राप्रपाले १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ७, नेमकिपाले ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीले २ सिट जितेका छन्।
सरकार गठनका लागि बागमतीमा ५६ जनाको सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यस प्रदेशमा एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा मात्र सरकार गठन हुने सम्भावना न्यून छ। सरकार गठनका निम्ति राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्छ। यो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना छैन।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभाको नेतृत्व एमालेले गर्ने दुई नेताबीच सहमति भएको छ। एमालेको २२ र माओवादी केन्द्रको ८ सिट रहेको गण्डकीमा सरकार गठनका निम्ति राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्छ।
यस प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको १, कांग्रेसको २७ र राप्रपाको २ सिट रहेको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पाँच दिनको समय दिएर प्रदेश सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको नेतृत्व पनि माओवादीले गर्ने सहमति भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ पुसभित्र संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका निम्ति प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २७ गतेभित्र दाबी पेस गर्न आग्रह गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका ८७ सदस्यमध्ये बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। यस प्रदेशमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक पार्टीका ३/३ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १/१ सांसद छन् भने दुई जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
कर्णाली प्रदेशसभाको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति छ। यस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पनि पुस २७ गतेभित्र दाबी पेस गर्न आग्रह गरिसकेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले १३, एमालेले १० सिट जितेको छ। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सत्ता साझेदार दलको बहुमत पुग्छ। कांग्रेसले १४, स्वतन्त्र १, राप्रपा १, नेकपा एसले १ सिट जितेको यस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलकै सरकार बन्ने निश्चित छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले पुस २७ गतेभित्र नयाँ सरकार गठनका निम्ति दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलका दुई मुख्य नेताबीच भएको सहमतिअनुसार यस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाउनेछ। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार बनाउन निम्ति कम्तीमा पनि २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ।
यस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले ११, एमालेले १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ७, कांग्रेसले १९, समाजवादीले ४, स्वतन्त्रले १ र राप्रपाले १ सिट जितेका छन्। यस प्रदेशमा सरकार गठनका निम्ति सत्ता साझेदार दललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आवश्यकता पर्छ।
कुन प्रदेशमा कसको दाबी ?
प्रदेश नम्बर १ मा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसो त यस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट इन्द्रबहादुर आङ्बोले दाबी गरेका छन्।
यी दुई नेताले सहमति पार्टी नेतृत्वसमक्ष आ-आफ्नो दाबी पेस गरेर लबिङ गर्दै आएका छन्। त्यसो त सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबन्डा जुन पार्टीलाई पर्छ, उसले मुख्यमन्त्री पाउने छ।
मधेस प्रदेशमा जसपाबाट वर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, एमालेबाट रामचन्द्र मण्डल र माओवादीबाट भरतप्रसाद साहले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन्। जनमत पार्टीबाट भने मुख्यमन्त्रीमा कसैले दाबी गरिसकेका छैनन्।
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले र माओवादीले दाबी गर्दै आएको छ। बागमतीको भावी मुख्यमन्त्रीमा एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया र माओवादीबाट सालिकराम जमरकट्टेल, सरल सहयात्री र युवराज दुलालले दाबी गर्दै आएका छन्।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले प्रमुख दाबेदार छ। एमालेका तर्फबाट खगराज अधिकारीले दाबी गर्दै आएका छन् भने माओवादीबाट हरिबहादुर चुमानले दाबी गर्दै आएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीबाट जोखबहादुर बुढा र एमालेबाट लीला गिरी दाबी गर्दै आएका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा एमालेबाट यमलाल कँडेलको दाबी छ भने माओवादीबाट राजकुमार शर्माको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघिल्लो कार्यकालमा पुरै कार्यकाल नेतृत्व गरेको माओवादीले यो कार्यकाल पनि माओवादीले दाबी गरेको छ। यस प्रदेशमा माओवादीका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीका प्रबल दाबेदार छन् भने एमालेबाट राजेन्द्र सिंह रावलले पनि दाबी गर्दै आएका छन्।
सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका निम्ति आ-आफ्नो दाबी गर्दै आए पनि सत्ता गठबन्धनमा हुने सहमति अनुसार नै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन हुनेछन्।
केन्द्र सरकार गठन पूरा नहुँदै प्रदेश सरकार गठनका निम्ति आह्वान भइसकेकाले छोटो समयमा सत्ता गठबन्धनले भागबन्डा टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। जसका कारण नेताहरू दबाबमा छन्।
तर, यो गठबन्धन जोगाउने गरी नेतृत्वले केन्द्रदेखि प्रदेशका सबै सरकार गठनमा भागबन्डा टुङ्ग्याउने नेकपा एमालेका एक नेताले बताए।
