काठमाडौँ,२७पुस। नेपाली कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत दिएसँगै विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको छ । साथै कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि नपाउने भएका छन् । योसँगै उनले विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित हुनसमेत नपाउने भएका छन् ।
देउवा मात्र होइन,सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन रहेसम्म यो संसद नै विपक्षीविहीन बन्न पुगेको छ । कानुनमा विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ का अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलहरुमध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दललाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विपक्षी दलको नेताबारे ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएका एक भन्दा बढी दलहरुको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरुले पारस्परिक सहमतिको आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दल ।’नेपालको संसदीय दलको इतिहासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा लगभग सबै सांसदको विश्वासको मतसहित अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गरेका छन् ।
उनलाई प्रतिनिधिसभामा रहेका १२ मध्ये १० दलको समर्थन प्राप्त भएको छ । विपक्षमा २ सांसदले मात्र मत दिएका छन् । एमालेसहित ७ दलका १६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी नियुक्त हुँदा समर्थन नगरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपाले पनि प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिए ।
कसरी फस्यो कांग्रेस ?
केही दिनयताको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस थियो । संघीय संसद् तथा वाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो दल भएर पनि प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशका सभामुखसम्मका पदमा पाइला राख्न नपाउने गरी प्रतिपक्षमा धकेलिएको थियो कांग्रेस ।समीकरण फेरबदल भइरहने राजनीतिक शृंखलाका बीच कांग्रेसको अनुहार पराजित देखिएको थियो । र, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र आलोचनाको केन्द्रमा थिए ।पुस १० गतेपछिको यो दृश्य मंगलबारबाट फेरिने संकेत मिलेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले कोर्स करेक्सनमा एमालेकै बाटो पछ्याएको छ ।जसरी अघिल्लोपटक ओलीले दाहाललाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न इन्कार गरेपछि राजनीतिको कोर्स बदलियो । यसपटक देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद आफैँले मुठ्याउन खोजेपछि दाहाल बालुवाटारबाट रन्थनिएर बालकोट पुगेका थिए ।
देउवाले दुई महामन्त्री र एकाध नेताको असहमतिका बाबजुद दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेर ओलीको त्यही बाटो समात्न खोजे, जसले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिसहित अन्य राजकीय पदमा पुर्याउला, नपुर्याउला तर सम्भावनाको ढोका पक्कै खुलाएको छ ।त्रिशंकु संसदमा सत्ता गठबन्धनको आयु क्षणभंगुर हुन्छ । २०५४ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि एमाले र कांग्रेसले २० सिटे राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपाले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए ।
अहिले पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै ओली सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनेका छन् । यति मात्र होइन, ओली सोमबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बेलामा आफै प्रधानमन्त्रीजसरी प्रस्तुत भएका थिए । देख्दै आँखा बिझाउने यस दृश्यले दाहाललाई असहज नहुने कुरै भएन ।मंगलबारको कांग्रेसको निर्णयले सम्भावनाको नयाँ क्षितिज उघारेको मात्र छैन, एमालेले अप्ठ्यारो पारे अर्को गठबन्धनको आधार बनाइदिएको छ । यसले ओलीलाई पक्कै पनि झस्काइसकेको छ ।
मंगलबारको उनको संसद्को प्रस्तुतिले यही बताउँथ्यो ।यति भनिरहँदा कांग्रेसको भूमिका जायजै हो त भन्ने प्रश्न पनि नउठ्ने होइन । लोकतान्त्रिक प्रणाली, अझ हाम्रो व्यवस्थाले बलियो प्रतिपक्षीबिनाको संसद् परिकल्पना नै गरेको छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि संसदलाई प्रतिपक्षीकै थलो मान्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको हिस्सा ठान्छ ।
तर, कांग्रेसले पनि सत्तासँग लोकाचार देखाउँदै महत्त्वपूर्ण पदमा हिस्सेदारीको आकांक्षा पालेर संसदीय मूल्यको तेजोबध गरेको छ । अब देउवा प्रतिक्षारत प्रधानमन्त्री होइन, हालकै सत्ताबाट पाउन सकिने हिस्साका आकांक्षी बन्न पुगेका छन् । यसले संसदमा प्रतिपक्षीको आवाज कमजोर बनाउने र सरकारलाई निरंकुश बन्न ठाउँ दिन सक्नेछ ।
संवैधानिक परिषदमा जाने बाटोसमेत बन्द हुनु नै कांग्रेसका निम्ति तत्कालका लागि सबैभन्दा ठूलो क्षति हो ।दलभित्र देउवा नै बलियासंसदीय दलको निर्वाचनमा महामन्त्री गगन थापालाई २८ प्रतिशत मतमा सीमित गरिदिएर उनको महत्त्वाकांक्षामा धक्का लगाइदिएकै थिए । दाहाललाई विश्वासको मत दिने सवालमा कांग्रेसलाई पक्षको लहरमा उभ्याइदिएर देउवाले महामन्त्रीद्वयलाई ‘नोट अफ् डिसेन्ट’मै थन्क्याइदिएका छन् ।
यसबाट सत्ता राजनीतिको जोड–घटाउमा कांग्रेसलाई फाइदै होला । तर, संसदीय लोकतन्त्रको कसीमा कांग्रेसले आफ्नै आधारभूत मूल्यको तेजोबध गरेको छ ।
अर्को मंगलबारको परिघटनाले कांग्रेसको आन्तरिक विग्रह झनै फराकिलो पनि बनाउनेछ ।प्रचण्डलाई कांग्रेसले दिएको समर्थनलाई कतिपयले बालकोट पुगेको सत्ताको साँचो खोसिदिएको भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वासको बीजारोपण गरेको भनेर पनि देउवाको विरुदावली गाउन थालिसकिएको छ । राष्ट्रपति वा सभामुख कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित गराए एमालेलाई जिल्याउने अर्को कदम हुने भनेर पनि कांग्रेसका शुभचिन्तकहरुले भन्न थालेका छन् । तर कांग्रेसले चुकाएको मूल्य हेर्ने हो भने यो उसका निम्ति ऐतिहासिक भूलबाहेक अरु केही होइन ।
