काठमाडौं,१४ फागुन । प्रचण्डका रुपमा पुष्पकमल दाहालको नाम यसै स्थापित भएको होइन । उनले सीमान्तृकत समुदायको आवाज उठाएर १० वर्ष यहाँको संस्थापनविरुद्ध सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरे । सात दलसँगको सहकार्यमा जनआन्दोलन भयो । उनले उठाएका एजेन्डा नै जनआन्दोलनका एजेन्डा बने ।
नभए सात दलको आन्दोलन केवल राजाको कूविरुद्ध मात्र पनि सीमत हुन बेर थिएन ।दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, धार्मिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक आदि पिछडिएको क्षेत्र र वर्गलाई आन्दोलित बनाएकै कारण दाहाल प्रचण्डका रुपमा स्थापित भएका हुन् । तिनै क्षेत्र र वर्गलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने उनको राजनीतिको मूल नारा हो । अझ क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको नारा दिएर जनता उचालेको पनि धेरै भएको छैन ।
समाजमा शदीयौंदेखि हेपिएका वर्ग र जातजातिका नाममा राजनीति गरेर १६ वर्ष शासन सत्ता र शक्तिमा ढलीमली गरेका तिनै प्रचण्ड अहिले निर्णायक घडीमा पुगेपछि के गर्दै छन् ? उनी अहिले प्रधानमन्त्री छन् । शक्ति संरचना र समीकरणमा पनि निर्णायक छन् । कम्तीमा राष्ट्रपति कसलाई र कस्तो बनाउने भन्नेमा उनले अडान लिन सक्थे ।
उनले भन्ने गरेका थिए– राष्ट्रपति त राष्ट्रिय सहमतिको साझा उम्मेदवार हुनुपर्छ । कुनै दलको कोरा कार्यकर्ता हुनुहुँदैन । उनको त्यस अभिव्यक्तिले आस जगाएको पनि थियो– यसपालि साँच्चै राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक आउन सक्छन् । यस्तो राष्ट्रपति कि उनको योगदान र प्रतिष्ठाले सिंगो राष्ट्रको शिर निहुरिनेछ । तर त्यसो भएन । उनले केवल एमालेलाई धोका दिन मात्र त्यसो भनेका रहेछन् ।
न दलित समुदायबाट राष्ट्रपति खोजियो, न त अरू सीमान्तकृत समुदायबाट नै । न राजनीतिक दलको कोरा कार्यकर्ताभन्दा बाहिर गएर हेरियो । कांग्रेसका खाँटी कार्यकर्ता । उही शक्तिमा ढलीमली गरेको समुदाय । अनि सधैँ शक्तिमा रहेर तर मारिरहेका नेता रामचन्द्र पौडेलका नाममा आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक आदर्श बिर्साइदिए । प्रचण्डले फेरि पनि सीमान्तकृत समुदाय, न्याय, समानता, राष्ट्रिय एकता र साझा उम्मेदवारजस्ता कुरा केवल यी त सब भन्ने कुरा न हुन् भनेर प्रमाणित गरिदिए । विगतमा जनयुद्धका नाममा १७ हजार मान्छे मारिनु केवल प्रचण्डको निजी शक्तिमोहको परिणाम मात्र थियो भन्ने सिद्ध गरिदिए ।
प्रचण्डको यस राजनीतिक बेइमानीको अर्को पाटो पनि छ । एकपटक सरकार बनिसकेपछि त्यो कम्तीमा २ वर्ष कायम रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । विगतमा सत्ता राजनीतिका निकै घीनलाग्दा परिदृश्य देखिएकाले त्यसबाट पार पाउन संविधानमा यो निरोधात्मक उपाय राखिएको हो । एउटा सरकारले कम्तीमा दुई वर्ष त काम गर्न पाओस् र त्यसपछि गुणदोषका आधारमा सार्वमौम संसदले निर्णय गर्न सकोस् भन्ने यसको निहितार्थ देखिन्छ ।
तर यहाँ कुनै निश्चित नेताका आकांक्षा र सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न पनि गठबन्धन बनाउने र भत्काउने चलन सुरु भएको छ । २०४८ सालपछिको संसदीय बेथितिलाई नै बिर्साउने गरी यहाँ रातारात कित्ता परिवर्तन गर्न थालिएको छ । एउटा गठबन्धन बनेको दुई महिनामै कित्ता फेरेर अर्को गठबन्धन बनाउँदै देश चलाउने कुरालाई भाँडाकुटी खेल बनाइएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको नारा र अपेक्षा अनि गठबन्धन संस्कृतिको धज्जी उडाइएको छ ।
केन्द्रमा गठबन्धन घटकका केही मन्त्रीहरुलाई अनि ४० दिन पनि काम गर्न नपाउँदै सरकार छाड्न बाध्य पारिएको छ । सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन सहयोग गरेको एउटा दल वचनमा टिक्न नसक्दा एक महिनामै सरकार ढल्यो । अब केन्द्रसँगै प्रदेशका सत्ता गठबन्धन पनि उल्टिँदै छन् । हिजो किन सहयात्राको निर्णय गरियो ? अहिले किन त्यो वाचा तोडियो ? यसका पछाडि कुनै इमानदार राजनीतिक तर्क छैन । हिजो एउटासँग, आज अर्कैसँग । राजनीतिक व्यभिचारको अश्लील क्रीडास्थल सदन र सरकारलाई बनाइएको छ ।
अझ ५ वर्षमा तीन नेताले आलोपालो प्रधानमन्त्री पद खाने समझदारी झनै आपत्तिजनक छ । यसले न राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन गर्छ, न त संविधानको मूल्यलाई प्रवर्धन गर्छ । जनसामान्यले बेहोरिरहेका दैनन्दिनीका समस्याबारे चिन्ता गर्ने त कसैलाई फुर्सद नै छैन । केही नेताका आकांक्षा र कुण्ठाको मूल्य देशले चुकाउनुपरेको छ ।
संविधान, राजनीतिक प्रणाली र राज्यका संस्थाहरु बदनाम भइदिनुपरेको छ ।हो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सहयात्री फेरिन सक्छन् । सरकार बन्न या ढल्न सक्छन् । तर त्यसका पनि मूल्य, मान्यता र नैतिकताका न्यूनतम सीमा हुन्छन् । यी कुनै पनि पक्षतिर बेवास्ता गरी निर्लज्ज रुपमा जुन खालका अस्थिर र अनैतिक व्यवहार प्रदर्शन गरिँदै छ, त्यसले व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउँदै छ ।
यिनैका विसंगत सोच र व्यवहार अनि अकर्मण्यताका परिचायक बनिरहेका नेताहरुकै कारण हामी आज एउटा असफलप्रायः राज्यको परिचय बोकेर बस्नुपरेको छ । एउटा सार्वभौम देशका नागरिकको योभन्दा ठूलो अपमान के हुन्छ ? वर्णन मिडिया बाट
