काठमाडौं,२ चैत । पुस १० गते बनेको सरकारबाट राप्रपा र एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
सत्ता समिकरण नै फेरिएको अवस्थामा मन्त्रालय भागबण्डा अगावै विश्वासको मत लिने बठ्याईँ प्रचण्डले गरेका छन् । भागबण्डाको असहमतीले विश्वासको मतमा प्रभाव पार्छ कि भन्ने हिसाब प्रधानमन्त्रीको छ । यसले गठबन्धनका दलहरुबिच नै विश्वासको खाडल रहेको आशंका पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागि दलहरु फेरिएपछि अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोहि अनुरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लगत्तै विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् ।
हाल सत्ता गठबन्धनमा १० वटा दल सम्माहित छन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट विश्वासको मत लिन गणितिय हिसाबमा कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर, सत्ता भागवण्डाका लागि बनेको यो गठजोडमाथि स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै विश्वास छैन ।
मन्त्रालय भागबण्डामा दलहरु असन्तुष्ट हुने र विश्वासको मत लिन समस्या हुने बुझाई प्रधानमन्त्रीको छ । सरकारलाई समर्थन गरेकै दलहरुले कुनैपनि बाहानामा विश्वासको मतमा साथ छाड्न सक्छन भन्नेतर्फ सचेत भएरै प्रधानमन्त्रीले भागबण्डा भन्दा पहिले विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका हुन् । यसले गठबन्धनकै दलहरुबिच विश्वासको वातावरण नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।
कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मात्र होइन, विगतमा पनि गठबन्धन सरकारको नजिर यस्तै देखिन्छ । गठबन्धनभित्र सत्ताको भागबण्डा नमिल्दा अविश्वासको वातावरण बन्ने गरेको छ ।
यो अवस्थाले केही दलको मात्र गठबन्धन हुँदा ठुलो समस्या निम्त्याउँदैन तर हाल १० दलको गठबन्धनका कारण विश्वासको मत दिने कुनैपनि दलले समर्थल फिर्ता लिएमा अस्थिरता सिर्जना हुनेमा शंका नै छैन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछिपनि भागबण्डामा चित्त नबुझे कुनैपनि दलले समर्थन फिर्ता लिने खतरा छ । भागबण्डाका लागि गठजोडको राजनीति गर्दा दलहरुबिच नै विश्वासको चरम संकट देखिएको छ ।
न प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनका अन्य घटकहरुमाथि विश्वास छ, न त अन्य दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ढुक्कलले विश्वास गर्न सकेका छन् । संसदका बहुमत सदस्यलाई आफुप्रति विश्वास छ भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हो । तर, गठबन्धनको सरकरमा प्रधानमन्त्रीले अंकगणितीय रुपमा विश्वासको मत पाएपनि व्यवहारीक अविश्वास देखिने गरेको छ ।
यो पटक सरकारलाई समर्थन गरेका १० दलहरुमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अन्य सबै दल सरकारमा जान लालायित छन् । यस्तोमा सबै दलहरुलाई रिझाउन प्रधानमन्त्रीलाई निक्कै चुनौती छ ।
सत्ता सौदाबाजीमा प्रधानमन्त्रीले गणितिय रुपमा विश्वासको मत त पाउलान् तर व्यवहारीक अविश्वासका कारण जतिबेला जे पनि हुनसक्छ भन्ने अवस्था भने कायमै रहनेछ ।
