काठमाडौं,२५ बैशाख । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित कांग्रेसका तीन नेताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
‘छुट’ शरणार्थीका नाममा ताकेता गर्दै तात्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट झापा जिल्ला प्रशासनलाई लेखिएको पत्रको ‘फलोअप’ मा तात्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पत्र पठाएको कागजात फेला परेपछि यो धन्दामा खाण प्रत्यक्ष संलग्न रहेको तथ्य खुलेको हो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु देउवा राणा र तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणकी पत्नी मञ्जु खाण पनि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको पाइएको छ । गिरोहका सदस्यले आरजु र मञ्जुलाई रकम बुझाएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उहाँहरु पनि मानव तस्करी जस्तो गम्भीर धन्दामा लागेको पाइएको हो ।
अडियोमा आरजुलाई साढे २ करोड र मञ्जुलाई उनको घरमै गएर ६ करोड रुपैयाँ बुझाएको दाबी गरिएको छ । त्यसो त आरजुले कैलालीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममै कांग्रेसलाई भोट दिए बिदेश पठाइ दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलगन भएकै कारण आरजुले यस्तो अभिब्यक्ति दिनुभएको अहिले खुलेको हो ।
अनुसन्धानको क्रम र गिरोहका सदस्यको बयानका आधारमा शरणार्थी छुट सम्बन्धी सरकारी कार्यदलका संयोजक बालकृष्ण पन्थी पनि तानिनु भएको छ । प्रहरीले पन्थीसँग आइतबार प्रहरी सोधपुछ गरेको छ भने पुनः बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुल्ने गिरोहको अनुसन्धानमा अन्य ब्यक्ति पनि तानिएका छन ।
तर आरजु र खाण जोगाउन लागेको पाइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नीहरूले पनि पैसा बुझेको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ । खाँणले रोजेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सबुतसहित पक्राउ परिसक्नु भएको छ ।
भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने होइन, नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने र पैसा उठाउने उद्देश्यले केशव दुलाल र सानु भण्डारीको गिरोहले बनाएको योजनाअनुसार उहाँहरुले काम गरेको तथ्यले देखाएको हो । सर्वाेच्चको परमादेशपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि २९ असार २०७८ मा गृहमन्त्री हुनुभएका खाँणले २७ साउनमा पाण्डेलाई गृहसचिवका रुपमा मन्त्रालय ल्याउनु भएको थियो ।
गत बुधबार पक्राउ पर्नुअघि पाण्डेले आफ्नो मोबाइल फर्म्याट (खाली) गरेको भेटिएकाले ‘रिकभर’ गर्न पठाइएको छ । तर, गिरोहका अन्य सदस्यका मोबाइल डिभाइसबाट प्राप्त विवरणअनुसार पाण्डे र गिरोहबीच निरन्तर सम्पर्क र साँठगाँठ रहेको तथ्य भेटिएको छ । त्यतिमात्र होइन, भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका नाममा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन शंकाको घेरामा परिसकेपछि पनि गृह सचिव पाण्डेले कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको पाइएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा २०७६ असार २९ मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयमै थन्किएको थियो । तर गिरोहको स्वार्थसिद्ध हुने गरी शंकास्पद प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नयाँ गृहमन्त्रीका रुपमा खाण आएपछि काम अघि बढाइएको थियो ।
पन्थीको कार्यदलले छुटेका शरणार्थीको सूचीमा समावेश गर्न ४ सय २९ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । यो प्रतिवेदनमा नै नक्कली शरणार्थी परेको भनेर प्रश्न उठेकोमा उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न सुझाव पेस गर्ने गरी पाण्डेले ‘सचिवस्तरीय’ निर्णयबाट अर्को समिति गठन गर्नुभएको हो । कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार मातृका दाहालले उजागर गरेको तथ्यअनुसार पाण्डेले २०७८ असोज १४ मा झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे पनि झापा जिल्ला प्रशासनले काम अघि बढाएन ।
झापा प्रशासनबाट कुनै प्रतिवेदन नआउँदै २०७८ मंसिर १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी ओली सरकारका पालामा बनेको प्रतिवेदन सोही सरकारले शंका लागेर थन्क्याएकोमा देउवा नेतृत्वको सरकारले फाष्टट्रयाकमा अघि बढाएको हो । छुट शरणार्थी दर्ता गर्ने विषयले सरकारी मान्यता पाए पनि उनीहरूलाई तेस्रो देश पुनर्वास गराउने विषयमा कुनै पनि देशसँग सहमति भएको थिएन ।
यसका लागि सुझाव पेस गर्न भन्दै फेरि झापा प्रशासनलाई पत्र लेखिएको थियो । यसअघि सचिवस्तरीय निर्णयबमोजिम पठाइएको पत्रको ‘फलोअप’ गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर २०७९ जेठ २७ मा झापा प्रशासनलाई अर्को पत्र पठाइएको थियो । पहिले पाण्डेले लेखेको पत्रअनुसार काम गर्नु भन्दै भदौसम्मको म्यादसमेत थपेर गृहमन्त्री खाँणको निर्णय भन्दै लेखिएको पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो, ‘कार्य सम्पादनको सिलसिलामा आवश्यक परे उपसमिति गठन गरी काम गर्न/गराउन सक्ने (छ) ।’
दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी पूर्व/तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी छुट शरणार्थीहरूसमेतका सन्दर्भमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान र व्यवस्थापनका लागि ठोस राय एवं सुझावसहित पेस गर्ने ।’ यसरी ओली सरकारका पाला गठन भएको कार्यदल र देउवा सरकारका पाला गठन भएको समितिलाई कार्यादेश दिँदा ‘छुट शरणार्थी’ भनेर नक्कली खडा गर्ने ठाउँ बनाइएको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गिरोहसँगको साँठगाँठ खुलेपछि उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पाण्डेलाई गत बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित गिरोहका अरू सदस्यहरूको बयान तथा प्राविधिक अनुसन्धानपछि पाण्डे यस प्रकरणमा तानिनु भएको हो । यस काममा मुछिनु भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री, एमाले सचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उहाँ फरार हुनुहुन्छ ।
भुटानबाट विस्थापित भई आएका १ लाख १३ हजारभन्दा बढी शरणार्थी नेपालबाट अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा पुनर्वासमा गइसकेका छन । तेस्रो देश जान अनिच्छुक ६ हजार ३ सय ६५ जनालाई नेपालमै कार्य सहमति दिने विषय अघि बढेकोमा गिरोहले ‘छुट’ शरणार्थी खडा गरेर पैसा उठाउने धन्दा रचेको थियो । यसक्रममा एक जनाबाट १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म असुलेको तथ्य बाहिरिएको थियो । प्रहरीका अनुसार गिरोहले दाङ, अर्घाखाँची, सल्यान, झापा, मोरङ, सुनसरी, बागलुङ, गोर्खा, कास्की, प्यूठान, ओखलढुंगा, म्याग्दीलगायत जिल्लाका युवाबाट रकम उठाएको भेटिएको छ ।
यता पक्राउ परेकागिरोहका सदस्यले गृहसचिव पाण्डेले नै मन्त्री खाँणसँग कुरा गरेपछि थप पैसा दिएको बयान दिएका छन । प्रहरीले अहिलेसम्म फेला पारेको तथ्यअनुसार रामबहादुर थापा बादल मन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि उहाँका सल्लाहकार इन्द्रजीत राईलगायत काम मिलाउँछौं भन्दै पैसा खाने गिरोहको भागाभाग भयो । त्यसपछि पीडितहरुले अब डुबियो भन्दै विभिन्न ठाउँमा उजुरी दिने क्रममा गृह मन्त्रालयमा पनि दिए । २०७८ असार २८ गते परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृहको नेतृत्व लिनुभयो । खाँण गृहमा आएपछि सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई हटाएर पाण्डेलाई ल्याइयो । पाण्डेलाई यही कामका लागि गृहमा ल्याइएको तथ्य पनि अहिले उजागर भएको छ ।
ठगी गिरोहका नाइकेहरु कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव केशव दुलालका साथै सानु भण्डारीले बयानमा भनेका छन्, ‘त्यसका लागि मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ र मन्त्रीलाई पनि पैसा दिनुपर्ने कुरा सचिवले भने । गृह सचिवले नै मन्त्रीसँग कुरा गरेपछि हामीले थप पैसा दिएका हौं ।’ स्रोतका अनुसार गृह सचिव पाण्डेले नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग कुराकानी गरेर यो गिरोहको बाँकी काम फत्ते गर्न अनुमति लिएर रकम बुझ्न थालेका थिए ।
यसबीचमा गृह सचिव पाण्डेले गृहमन्त्री खाँणको निर्णयअनुसार भुटानी शरणार्थीको ‘थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट’ सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुभएको थियो । अनुसन्धानमा भेटिएको तथ्यअनुसार सचिव पाण्डेमार्फत नै गिरोहका मुख्य नाइकेहरु केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सन्देश शर्माले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेर आश्वस्त बनेका थिए ।
दाङका सन्देशले आफूहरुले गृह सचिवमार्फत नै खाँणलाई भेटेर सबै विषय जानकारी गराएको बयान दिएका छन् । यो सबै जानकारी पाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।जनताटाइम्सबाट
