काठमाडौँ,२५ मंसिर । ०६२–६३ को आन्दोलनको मुख्य एवं मौलिक उपलब्धि थियो- राज्यका हरेक संरचनामा समावेशिताको सुनिश्चितता हो । २०६३ को अन्तरिम संसद् होस् या संविधान सभा र त्यसयताका अरू व्यवस्थापिका, यिनको खास सौन्दर्य भनेकै सबै वर्ग र समुदायको सहभागिता एवं समावेशी प्रतिनिधित्व हो । २०७२ को संविधानले यसको अपनत्व लिइरहँदा राजनीतिक दलले सबैभन्दा बढी यसैको दुरुपयोग गरिदिए ।
समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाएका सात दलले आफूले पाएको सिटमा निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको अन्तिम सूची हेर्ने हो भने नातागोता र पैसाको प्रभाव छर्लंगै देख्न सकिन्छ । यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कुन हदसम्म भ्रष्ट छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो ।नेपाली कांग्रसले समानुपातिकबाट सांसद बन्नेको सूची तयार गर्न पार्टी मुख्यालय सानेपामा करिब ४ घण्टा बैठक गर्यो । मध्यरातसम्मै रस्साकस्सी भयो । केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा त सहमति नै जुटेन । किनभने पार्टीले पाएका ३२ मध्ये ३ सिट मात्र पुरुषका लागि थिए । प्रभावशाली नेता र तिनका आफन्तलाई यसभित्र अटाउनै हम्म पर्यो ।
पुरुषमा खस आर्यतर्फ प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, आदिवासी जनजातितर्फ पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, मधेसीतर्फ पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र दलिततर्फ सहमहामन्त्री जीवन परियार थिए । यस्तै थारुतर्फ योगेन्द्र चौधरी र मुस्लिमतर्फ पहिलो नम्बरमै सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर थिए । प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट एक जना पनि उम्मेदवार नबनाएकाले सहमहामन्त्री परियारलाई पठाउनुपर्ने शेखर कोइराला समूहको दबाब थियो । सभापति देउवासँग दबाबलाई मान्दिनँ भन्ने नैतिक बल थिएन । उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पदाधिकारीको बैठक राखेर नाम टुंग्याउने प्रयास गरे ।
पुरुषबाट परियारका साथै महत र निधि सांसद बने । श्रेष्ठ, चौधरी र मन्सुर अनेक प्रयासका बाबजुद समानुपातिक सांसदमा छानिन सकेनन् । कांग्रेसले छानेका २९ जना महिला सांसदको सूचीमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा र गृहमन्त्री पत्नी मञ्जु खाणको नाम प्राथमिकताको अग्रपंक्तिमै राखिएको थियो । आरजु र मञ्जु निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउँदा नै विवादमा तानिएका थिए । पतिको शक्तिको दुरुपयोग गरेर सूचीमा माथि नाम राख्न लगाएको भनेर विवादित उनीहरु दुवै जना अन्ततः प्रतिनिधिसभा प्रवेश गर्ने भएका छन् । निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस प्रवेश गरेकी चन्दा चौधरी पनि सांसद बनेकी छन् ।
एमालेले पनि समानुपातिक सांसदको प्राथमिकता सूचीमा होलीवाइन भनेर चिनिने एकनाथ ढकाललाई अग्रपंक्तिमा राखिएको थियो । परिवार दलको नाममा यसअघि नै दुईपटक संसद छिरेका ढकालले यसपालि एमाले नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी सांसद पद सुरक्षित राख्न सफल भए । पार्टीका लागि वर्षौंसम्म योगदान गरेका नेतालाई बेवास्ता गरी क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा संलग्न ढकालको नाम सूचीमा राखिएकामा पार्टीका पदाधिकारी नै रुष्ट छन् । तर अध्यक्ष केपी ओलीसामु असन्तुष्टि राख्ने हिम्मत कसैले देखाउन सकेनन् ।
ओलीले ढकाललाई खस आर्य कोटामा सांसद बनाएका छन् । एमालेले आदिवासी जनताति कोटामा सांसद बनाएका देवीप्रसाद भट्टचन व्यापारी हुन् । प्रभु बैंकका अध्यक्ष भट्टचन संसद छिर्नकै लागि कांग्रेस छोडेर एमालेमा पुगेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले यसपालि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आफूले भाग लिएनन् । उनले पत्नी नैनकला थापामगरलाई सांसद बनाएर आफ्नो भाग सुरक्षित गरे ।सुनसरी २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भीम आचार्यले पत्नी मीरालाई प्रदेश १ मा समानुपातिक सांसद बनाएका छन् । मधेश प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ पाएको एक सिटमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले पत्नीलाई सांसद बनाएका छन् । मधेसी कलस्टरका उम्मेदवार कमलेश्वर प्रसाद साहले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै त्यसविरुद्ध आयोगमा निवेदन नै दिएका छन् ।
समावेशी संसद्को मर्म राज्यको पहुँच र नीति निर्माणमा छुटेकाहरूलाई सहभागी गराउने हो । त्यसको एउटा उपाय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । तर दल र तिनका सीमित नेताले आफ्नो आर्थिक र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा अवसर र पदको भागबण्डा लगाइरहेका छन् । पिँधमा रहेको समुदायलाई पनि राज्य निर्माण र सञ्चालनमा हिस्सेदार बनाउन अनि तिनको मूल प्रवाहीकरण गर्न अपनाइएको बाटोमा तिनकै हालीमुहाली चलेको छ । मुख्य नेताको पारिवारिक र आर्थिक सम्बन्ध भएकाहरुले नै प्राथमिकता पाएका छन् । जसले राज्यसत्ताको वञ्चितीकरणमा परेका अल्पसंख्यकहरूको संसद्मा उचित प्रतिनिधित्व यसपालि पनि हुन सकेको छैन ।
समावेशिताको नारालाई राज्यको नीति बनाउने राजनीतिक दलहरु हुन् । यस नीतिको आदर्श प्रयोग र अनुशरण यिनै दलहरुले गर्नुपर्ने हो । तर यसको दुरुपयोग दलकै नेतृत्वबाट भइरहेको छ । अर्थात् राज्यको चरित्र बदल्छु भन्नेहरु नै असमावेशी, पक्षपाती र पैसामा बिकाउ प्रवृत्तिका देखिएका छन् । अझ यस्तो प्रवृत्तिलाई उनीहरुले पार्टीमा संस्थागत गरिदिएका छन् । कयौँ वर्ष पार्टीमा योगदान गरेकाहरुलाई जिल्याएका छन् ।
अझ उदेकलाग्दो पक्ष त के भने विपन्न र कमजोर वर्गका कार्यकर्ताले पार्टीका लागि मरिदिनुपर्ने । टाउका फुटाउन तयार हुनुपर्ने । पढाइ छाडेर कतै ढुंगा हान्नुपर्ने त कतै थाप्नुपर्ने । अनुशासन र त्यागका नाममा आफ्नो निजी जिन्दगी र वैयक्तिक खुसी दाउमा लगाउनुपर्ने । अनि अवसर आएपछि ती कमजोर वर्गको भाग पनि खोसेर यिनै नेताले आफू र आफन्तलाई बाँड्ने, अनि पैसामा बेच्नेसम्मको हर्कत देखाइरहेका छन् । यस खालको अत्याचारमा पार्टी कार्यकर्ताहरू कहिलेसम्म चुपचाप सहेर बस्ने ? विद्रोह गर्ने बेला भएन र ?
