काठमाडौं, २७ माघ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक अहिले बालुवाटारमा बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा गठबन्धनमा आवद्व पार्टीका नेताहरुको सहभागीता रहेको छ । बैठकमा सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सहभागी छ ।
बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहभागी भएका हुन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायत नेताहरु बैठकमा सहभागी छन् ।
बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, राष्ट्रपति चयन लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । अब कर्जा असुली सूचना निकाल्दा तस्वीर सार्वजनिक गर्न नपाइने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीबाट कर्जा असुलीका लागि सूचना जारी गर्दा उनीहरुको तस्वीर सार्वजनिक गर्न नपाउने भएका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
‘कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा सार्वजनिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न पाइने छैन ।’ राष्ट्र बैंकले बिहीबार संशोधन गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाखा नाघेको ऋण असुलीका लागि ऋणीको तीनपुस्ते विवरणसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेका छन् ।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा छ महिना व्यतीत भई शङ्कास्पद वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गर्दै रु १५ लाखसम्मको व्यक्तिगत कर्जामा सम मासिक किस्ताको समयावधि दुई वर्ष बढाएको छ । सममासिक किस्तामा कर्जा भुक्तानी हुने गरी भुक्तानी तालिका तय हुनुपर्ने र यस्तो कर्जाको अधिकतम समायावधि पाँच वर्षसम्म मात्र हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर सात वर्ष बनाइएको हो ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको वर्गीकरण गर्दा तल्लो वर्गीकरणसमेत गर्न पाउने भएका छन् । ‘इजाजतप्राप्त संस्थाले अर्थतन्त्रमा देखिने असहज अवस्था वा अन्य कुनै कारणले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने विश्लेषण गरेमा कर्जा सापटलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् । उदाहरणका लागि कमसल कर्जालाई शङ्कास्पद वा खराब कर्जामा र शङ्कास्पदलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
